समाजवादी पार्टीका नेता किशुन यादवले सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिकामा सबै विपन्न परिवारले निष्पक्ष रुपमा राहत पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ताे माग गरिएको हो । 

‘राहत वितरणमा विपन्न र मजदुर परिवारमाथि ठूलो विभेद भएको छ,’ सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राहत पाउने व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने र निष्पक्षताका लागि सर्वदलीय सयन्त्रमार्फत राहत वितरण गर्नुपर्दछ ।’ 

विपन्न परिवारको नाममा आफ्ना आसेपासेलाई मात्र राहत वितरण गरेको भन्दै नगरपालिकाका प्रमुख गंगा पासवानलले पनि त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग राखेका छन् । 

एक महिना लामो समयदेखि जारी लकडाउनपश्चात मंगलबारबाट राहत वितरण सुरु गरेको सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकामा पनि विवाद उत्पन्न भएको छ । 

गाउँपालिकाका अध्यक्ष केदारनाथ यादवले आफ्ना आसेपासे र हुनेखानेलाई राहत वितरण गरिरहेको भन्दै नेपाली कांग्रेस र राजपाका नेता कार्यकर्ताले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

‘राहत वितरणका लागि हामीलाई एक पटक पनि सोधिएको छैन,’ राजपाका स्थानीय युवा नेता मनोज यादव (मन्जे) ले भने, ‘गाउँपालिका अध्यक्षले सर्वदलीय समितिमा आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई राखेका छन, त्यही समितिकै इसारामा आफ्ना आसेपासे र हुनेखानेलाई राहत वितरण गर्दै आएको छ ।’  

वडाअध्यक्षहरुले बुझाएको विपन्न परिवारको विवरण चित बुझ्दो नरहेको र राहत नपाउनुपर्ने धनी व्यक्तिहरुको पनि नाम सूचीमा समावेश गरिएको भन्दै सिरहाको बरियारपट्टी गाउँपालिकाले अझै राहत वितरण सुरु गरेका छैन । 

‘विपन्नका नाममा हुनेखानेहरूले नै राहत कोटामा नाम टिपाउँदा समस्या आएको हो,’ बरियारपट्टी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष कुमार महतोले भने, ‘वडास्तरबाट राहत पाउने व्यक्तिको पहिचान थालिए पनि त्यसमै गडबडी भएको छ । एउटा वडाबाट ८०० जनासम्मको नामावली आउँछ । हुनेखानेले पनि राहत सूचिमा आफ्नो नाम राख्न दबाब दिने गरेकाले राहत वितरणमा ढिलाइ भइरहेको छ ।’

राहत वितरणका लागि वडाअध्यक्षहरुले बुझाएको विपन्न परिवारको विवरणमा हुनेखानेहरुको समेत नाम समावेश गरिएपछि सिरहाको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकामा समेत विवाद देखिएको छ ।

‘वडाअध्यक्षहरुले एउटै वडाबाट एक हजार सम्मको विवरण पठाएपछि राहत वितरण गर्न कठिनाई भएको छ,’ लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामबल्लभ साहले भने, ‘यसरी वडाअध्यक्षहरुबाट धेरै संख्यामा विवरण आएपछि सबै वडालाई तीन÷तीन लाखको बजेट छुट्टयाएर राहत वितरण कार्य सुरु गरेका छौँ ।’

अहिले पनि धेरै वडाअध्यक्षले बजेट कम भएको गुनासो गर्दै आए पनि राहत वितरणलाई निरन्तर अगाडि बढाइरहेको उनको भनाइ छ ।
वडाअध्यक्षहरु र नगरप्रमुखबीच विपन्न परिवारको विवरणमा कुरा नमिल्दा सिरहाको सुखीपुर नगरपालिकाले अझै राहत वितरण शुरु गर्न सकेको छैन । 

राहत वितरणमा ढिलाइ भएको भन्दै स्थानीयवासीले गत मंगलबार नगरपालिकामा ढुंगाामुढासमेत गरेका थिए । केही दिनदेखि लहान नगरपालिकाले वितरण सुरु गरेको राहत सामग्री गुणस्तरीयताको विषयलाई लिएर ठूलै विवाद चर्किएको थियो । 
खाद्य संस्थान लिमिटेड लहानबाट गनाएको चामल खरिद गरेर नगरपालिकाले विपन्न परिवारलाई बाँडेको भन्दै स्थानीयवासीले विरोध जनाएका थिए । 

नगरपालिकाबाट पाएको चामल गुणस्तरहीन रहेको भन्दै कतिपय विपन्न परिवारले वडा कार्यालयमा चामलसमेत फिर्ता गरेका थिए ।
कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले गरेको लकडाउनको मारमा परेका विपन्न मजदुर परिवारलाई स्थानीय तहमार्फत राहत वितरण गर्न खोजिए पनि सिरहामा राहत वितरण कार्य बिवादितसँगै भद्रगोल भएको छ ।

राहत वितरणमा भएको विभेदले नै समस्या निम्त्याएको बताइएको छ । राहत वितरणमा दलगत र जनप्रतिनिधिबीचको अन्तर कंलहको मारमा विपन्न तथा मजदूर परिवार परेका छन् । दैनिक कमाएर बिहान बेलुकी गुजारा चलाउने ती वर्गको काम लकडाउनका कारण खोसिएर भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउँदासमेत सिरहाको अधिकांश स्थानीय तहमा अझै राहत वितरण सुरु हुन सकेको छैन । 

राहत वितरण सुरु भएको स्थानीय तहहरुमा समेत यस्ता विवाद देखिएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । 
प्रदेश नं. २ मा राहत व्यवस्थापन र राहत वितरणको जिम्मा एक सय ३६ वटै स्थानीय तहलाई दिँदै  लकडाउन लगतै राहत वितरण गर्न १८ करोड निकास गरेको थियो । 

तर, रकम निकासा भएको करिब तीन साताभन्दा बढी बित्न लाग्दासमेत अधिकांश स्थानीय तहले सिरहामा अझै पहिलो चरणको राहत वितरण गर्न सकेका छैनन् । 

सिरहाको १७ स्थानीय तहमध्ये ७ वटा स्थानीय तहले मात्र पहिलो चरणको राहत वितरण सुरु गरेका छन् । बाँकी १० स्थानीय तहले अझै पहिलो चरणको राहत वितरण नगर्दा विपन्न परिवारको बिजोग भएको छ ।