काठमाडौं । गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले कोरोना भाइरस संक्रमणको कारणले देशमा परेको आर्थिक प्रभावका सन्दर्भमा राहत र आर्थिक प्रवद्र्धनको प्याकेज घोषणा तथा वितरण प्रणालीका सम्बन्धमा सुझाव दिन एक अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष एवं पूर्व उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको अध्यक्षतामा गठित समितिले कोरोनाको असर कुनकुन क्षेत्रमा कसरी पर्नेछ र कोरोना प्रभावको सन्दर्भमा आगामी आर्थिक नीति कस्तो हुनु पर्दछ भनेर विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूको अध्ययन तथा विश्लेषणका आधारमा सरकारलाई सुझाव पेश गर्ने जनाएको छ ।
समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोग पूर्व उपाध्यक्षहरु पृथ्वीराज लिगल, डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, प्रा. डा. गोविन्दराज पोखरेल, डा. स्वर्णिम वाग्ले, एवं राष्ट्रिय योजना आयोग पूर्व सदस्यद्वय प्रा. डा. पुष्कर बज्राचार्य र डा. अरविन्द मिश्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रा. डा. विजया श्रेष्ठ, प्रतिष्ठानका सदस्य डा. दधि अधिकारी, नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेन्द्र यादव र भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका प्रा वसन्ती आचार्य सम्मिलित छन् ।
समितिले नेपालमा कोरोना संक्रमणको कारणले सबैभन्दा बढी असर परेका भौगोलक क्षेत्र तथा पीडित जनसमुदायको पहिचान तथा आगामी आर्थिक कार्यदिशाका बारेमा पनि अध्ययन गरेर सुझाव पेश गर्ने छ । यसरी प्रस्तुत गरिएको सुझाव, समितिको निर्णयानुसार समितिका सदस्यहरूको उपस्थितिमा नेपाल सरकार तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससमक्ष पेश गरिने कांग्रेसका नेतासमेत रहेका अध्यक्ष जोशीले जानकारी दिए ।
अध्ययन समितिले यही सोमबार १ गतेदेखि आफ्नो काम सुरु गरेर तीन हप्ताभित्र अध्ययन गर्नेछ । अध्ययनलाई प्रभावकारी बनाउन समितिलाई सहयोग, सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्न सबैलाई अनुरोध गरिएको छ । विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथामका लागि नेपालमा लागु गरिएको लकडाउनका कारण मुलुकको आर्थिक र सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव परेको छ ।
कोरोना संक्रमणको कारणले देशमा परेको आर्थिक प्रभावका सन्दर्भमा सरकारले असर पार्ने आर्थिक र भौगोलिक क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर पर्ने क्षेत्रलाई राहत प्याकेजको घोषण गर्नुपर्ने र त्यस्तो घोषणा व्यावहारिक, वैज्ञानिक, र तथ्यसङ्गत हुनुपर्ने तथा कोरोना संक्रमण पछिको आर्थिक नीति र प्रवद्र्धन कस्तो हुनुपर्ने छ भन्ने बारेमा अहिलेदेखि नै गृहकार्य गनुपर्ने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
