काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन २८ मा गरेका निर्णय वैधानिक नभएकाले त्यसलाई शून्यमा लैजानुपर्ने बताएका छन् ।
बैठकपछि बाहिरिनेक्रममा उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि संरचना र पदाधिकारीको हिसाबले साविककै अवस्थामा फर्कनुपर्ने बताएका हुन् ।
‘२८ गतेको बैठक वैधानिक छैन । त्यसलाई शून्य अवस्थामा लैजाऔँ । त्यसपछि सिंगो अवस्थामा बसेर छलफल गरौँ । कार्यदल पनि बनाउन सकिन्छ,’ वरिष्ठ नेता माधव नेपालले भने । समस्या समाधानका लागि कार्यदल बनाएर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेको पनि बताउँदै उनले कार्यदल बनाएर अघि बढ्न सकिने प्रस्ताव राखे पनि सहमतिमा पुग्न नसकेको बताए ।
फागुन २८ मा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको केन्द्रीय सदस्यहरूको भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि प्रदेश इन्चार्ज, विभागीय प्रमुख रहेका नेपाल पक्षका नेताहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाएइ माओवादी केन्द्रबाट आएका २३ नेतालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनीत गरेका थिए ।
तर, माधव समूहले विधानअनुसार ओलीलाई केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य मनोनयन गर्ने छुट नभएको बताउँदै आएको छ ।
२०७१ को महाधिवेशनमा ओलीले प्रतिद्वन्द्वी माधवकुमार नेपाललाई ४६ मतले पराजित गरेका थिए । अन्य पदाधिकारीमा नेपाल पक्षकै वर्चस्व छ । स्थायी कमिटीमा पनि दुवै समूहको संख्या बराबरी थियो । पुस ५ मा ओलीले असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेपाल पक्षमा रहेका नेताहरू तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित फरक पार्टीको अभ्यासमा थिए । यद्यपि नेकपा नाममा ओली र दाहाल–नेपाल दुवै पक्षको दाबी थियो ।
गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपाका नेताहरू पूर्ववत् एमाले र माओवादी केन्द्रमै रहे ।
