सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आएको विभाजनपछि विकसित परिस्थितिकाबीच नेकपा ओली पक्षले भूमिगत नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको विप्लव समूहलाई मूलधारमा ल्याउने औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सरकार र विप्लव दुवै पक्षले वार्ता टोली गठन गरेपछि शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने प्रक्रियाको सुरुवात भएको हो ।
विप्लव समूहसँग वार्ताका लागि सरकारले मंगलबार दुई सदस्यीय टोली गठन गरेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई सम्मिलित वार्ता टोली गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिए ।
उता विप्लव समूहले पनि वार्ता टोली गठन गरेको घोषणा गरेको छ। उसले प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’को नेतृत्वमा वार्ता टोली बनाएको हो। टोलीमा उदय चलाउने ‘दीपक’ सदस्य छन् ।
विप्लव समूहमाथि २८ फागुन २०७५मा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्रतिबन्धको दुई वर्षपछि दुई पक्षबीच वार्ता हुन लागेको हो । पूर्वमाओवादी समूहको सहानुभूति बटुल्ने प्रयासस्वरुप विप्लवलाई मूलधारमा ल्याएर आफ्नो पक्षमा पार्ने ओलीले रणनीति बनाएका छन् । पछिल्लोसमय त्यही उद्देश्यले सरकार र विप्लव समूहबीच अनौपचारिक माध्यमबाट छलफल अघि बढाएका हुन् ।
यद्यपि, हालसम्म सरकार र विप्लव समूहबीच वार्ताका लागि स्पष्ट मिलनविन्दु भने नभेटिएको दुवै पक्ष सम्बद्ध स्रोतहरूले जनाएका छन् । विप्लव समूहसँग वार्ताका लागि बटमलाइन भनेको हिंसालाई परित्याग गर्ने औपचारिक प्रतिबद्धता भएको सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य राजन भट्टराई बताउँछन् ।
उनले भने, ‘हिंसाको बाटो छाडेर शान्तिपूर्ण प्रवाहमा आउन विप्लव समूहलाई हामीले पहिल्यैदेखि आह्वान गरिरहेका छौँ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘सरकारको मुख्य असहमति भनेको आफ्नो विचारलाई कार्यान्वयन गर्न हिंसाको बाटो लिएको विषय हो ।’
विप्लव समूहका नेताहरु भने वार्ताअघि नै कुनै सम्झौताको कल्पना गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । समूहका एक पोलिटब्युरो सदस्यका अनुसार वार्ताका लागि समूहको पहिलो सर्त भनेको सरकारले समूहको गतिविधिमाथि लगाएको प्रतिबन्धको फुकुवा हो ।
कतिपय ठाउँमा हिंसात्मक तथा ज्यादतिपूर्ण गतिविधि गरेकाले प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको सरकार पक्षले जनाएको छ । विप्लव समूह लचिलो बने सरकार समूहमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न पनि सक्ने सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य बताउँछन् । विप्लव समूहले प्रतिबन्ध फुकुवासँगै हालसम्म पक्राउ परेका नेता, कार्यकर्ताको रिहाइ तथा मुद्दा फिर्ताको माग गरेको छ । यसअघि सरकारमा रहेका पूर्णमाओवादी मन्त्रीले हिरासतमा रहेका नेता धर्मेन्द्र बाँस्तोलामार्फत् पनि समूहका सर्तबारे बुझेका थिए ।
