काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश दिएको हो ।
केहीबेर अघि सर्वोच्च अदालतका प्रधानमन्यायधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले फैसला सुनाउँदै सरकारको विघटनको निर्णयलाई बदर गरिदिएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध १३ रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।
