निर्वाचन घोषणा गरी प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार कामचलाउ भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। सरकार कामचलाउ भएको मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नै दाबी गर्दै आएको छ । सरकारले आगामी निर्वाचन मात्र गर्नसक्ने, तर दूरगामी प्रभाव पर्ने अन्य कुनै निर्णय गर्न नसक्ने कांग्रेसका नेताले अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओली र उनका मन्त्रीले यो सरकार पूर्णकालीन भएको दाबी गर्दै आएका छन् । कांग्रेससँगै अरू राजनीतिककर्मी र कानुनविद्ले यो सरकार कामचलाउ भएको र सरकारले कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न नमिल्ने दाबी गरिरहेका छन् । 

तर, पनि नयाँ मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ । सिद्धान्ततः कुनै नियुक्त गर्न, कर्मचारी सरुवा बढुवा गर्न, नयाँ बजेट ल्याउन, रकमान्तर गर्न, कुनै नीतिगत निर्णय गर्न, सन्धि सम्झौता गर्न र मुलुकलाई दूरगामी प्रभाव पर्न जाने कुनै पनि काम गर्न पाउँदैन । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री सरकार फूलफ्लेजकै भएको भन्दै मुलुकलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ ।

यस्तो बेलामा खबरदारी गर्ने मुख्य विपक्षी दलको भूमिका प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । संसद् विघटनविरुद्ध केही आन्दोलनको कार्यक्रम गर्दै आएको कांग्रेसले सरकारको कामकारबाहीबारे भने मौन छ । संसद् विघटनविरुद्धकै आन्दोलनका लागि सभापति शेरबहादुर देउवाले त अझै अदालतको निर्णय गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

संसद् विघटनविरुद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र माधवकुमार नेपाल पक्ष आन्दोलनमा होमिएपछि कांग्रेस पनि आन्दोलनमा छ । तर, कामचलाउ सरकाले रकमान्तर गर्ने, नीतिगत निर्णय गर्ने तथा मुलुकलाई दूरगामी प्रभाव पर्न जाने काम भइरहँदा कांग्रेसको ध्यान जान सकेको छैन ।

नेकपा नेतृत्वको सरकारको काम कारबाहीमाथि खबरदारी गर्न भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसद्वारा गठित छायाँ सरकारसमेत निष्क्रिय छ । सरकारको स्वेच्छाचारितालाई खबरदारी गर्न गहन अध्ययनका साथ आवाज उठाउन सो सरकार गठन भए पनि अहिले औचित्यहीन देखिएको छ । योसँगै सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ ।

एक वर्ष अघि पहिलोपटक सो छायाँ सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक बसेको थियो । छायाँ सरकार बनेको एक वर्षपछि बसेको सो बैठक नै पहिलो थियो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकार विघटित अवस्थामा छ । सरकारका हरेक मन्त्रालयको निगरानी राख्ने र गलत भए सजग गराउने ध्येयका साथ कांग्रेसले छायाँ सरकार गठन गरेको थियो ।

उसले आफ्ना ५८ जना सांसदलाई मन्त्रालयगत जिम्मेवारी गत वर्ष जेठ ६ मा छायाँ सरकार गठन गरेको थियो । कांग्रेसले छायाँ सरकारमा मन्त्रालयस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक तोकेको थियो । हरेक मन्त्रालयको निगरानीका लागि एकजना संयोजक र दुई सदस्यलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । 

छायाँ श्रममन्त्री डिला सङ्ग्रौला भने अहिले आफूहरुकोको सम्पूर्ण ध्यान संसद् पुन स्थापनातर्फ भएको बताउँदै अर्को चरणमा सरकारको सूक्ष्म निगरानी गर्ने बताउँछिन् । छायाँ मन्त्रीले पनि सरकारको निगरानीमा सक्रियता नदेखाउने समिति सदस्यको विकल्प खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकार कामचलाउ रहेको अवस्थामा उसको निगरानी थप बढाउनुपर्ने अवस्था आएको बताउँदै उनले आफूहरूको भूमिका कमजोर भएको स्वीकार गरिन् ।

‘निर्वाचन घोषणा गर्दा जुन मन्त्रिपरिषद् छ, त्यसलाई मात्र कायम राख्ने व्यवस्थाले प्रधानमन्त्री कामचलाउ हुन्,’ उनले भनिन्, ‘कामचलाउ सरकारले नयाँ मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न, कुनै नियुक्त गर्न, कर्मचारी सरुवा बढुवा गर्न, नयाँ बजेट ल्याउन, रकमान्तर गर्न, कुनै नीतिगत निर्णय गर्न, सन्धि सम्झौता गर्न र मुलुकलाई दूरगामी प्रभाव पर्न जाने कुनै पनि काम गर्न पाउँदैन । तर, यस्ता काम भइरहेका छन् । अब हामी थप सशक्त भएर खबरदारी गर्छौँ।’

गत फागुनमा बसेको बैठकमा सिधै छायाँमन्त्रीका कामकारबाही सन्तोषजनक नदेखिएको भन्दै संसदीय दलका नेता देउवाले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । गुटगत आधारमा जिम्मेवारी तोकिएको भन्दै केही छायाँ मन्त्रीहरूले काम कारबाहीमा उदासीनता देखाएको पाइन्छ ।