माघ १२, २०७७, सोमबार
               

'सरकारविरुद्धको असन्तोषको विस्फोट हो, देशव्यापी प्रदर्शन'
ओली जति शासनमा रहन्छन्, जनतामा उनी असन्तुष्टि बढ्छ, त्यसको लाभ प्रतिगामी शक्तिले उठाउने खतरा छ : नेता केसी

नेपाल फ्ल्यास
मंसिर २८, २०७७

संसदीय प्रणालीमा संसद् प्रतिपक्ष दलको मानिन्छ । सरकारले ‘हठात्’ अन्त्य गरेको संसद् बैठक अहिलेसम्म नबोलाइएपछि प्रतिपक्षी दलले सरकारका गलत क्रियाकलाको आलोचना गर्ने ‘प्लेटफर्म’ पाएको छैन । सत्ताको तालाचाबी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को हातमा छ । पछिल्ला समय सडकमा व्यवस्था परिवर्तनको नारा लगाउँदै राजावादीहरू जुरमुराइरहेका छन् ।

सरकारका कमी–कमजोरी र अकर्मण्यता सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै छताछुल्ल भइरहँदा काँग्रेसले सोमबार (भोलि) देशभर सरकारविरुद्धको प्रदर्शन गर्दैछ । पछिल्लो समय न सडकमा न सदनमा देखिएको काँग्रेस तनहुँ घटनापछि जुरमुराएजस्तो छ । सरकारको  कार्यशैलीका विषयमा नेकपाभित्रै विवाद र अन्तरसंघर्ष हुँदै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसको विरोध प्रदर्शन कस्तो रहला ? आउँदा दिनमा काँग्रेसको भूमिका के हुन्छ ? राजसंस्थाप्रति आस्था राख्दै भएका पछिल्ला आन्दोलनको सङ्केत के हुन् ? यी र यस्तै प्रश्नमाथि केन्द्रित रहेर काँग्रेस नेता तथा पूर्व सांसद जगदीश्वर नरसिंह केसीसँग गरिएको कुराकानी :

काँग्रेसले भोलि (सोमबार) देशभर प्रदर्शनको कार्यक्रम राखेको छ । यो विरोध प्रदर्शनको माग के हो ?

यो त अहिलेसम्म उकुसमुकुस भएको सरकारको ज्यादती र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा हो । पहिलो त नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि तनहुँमा पुल उद्घाटन गर्नेक्रममा सरकारले जुन ताण्डव देखायो, त्यसको विरोधमा पनि हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यसरी दमन गरिनु, आफ्नो गृह जिल्लामा नेताले पुल उद्घाटन गर्न नपाउनु, पुल उद्घाटन गर्ने क्षेत्रको एक समय मिटर वरपर चार जिल्लामा कर्फ्यू लगाएर  नियोजित रूपमा जुन ज्याजदी भयो । त्यो विरुद्धमा देशभर ७७ वटै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका हौँ । त्यो घटना भएको भोलिपल्टै हामीले आन्दोलन गर्नुपर्ने थियो । तर केही ढिलो भए पनि प्रदर्शन गर्न लागेका छौँ । 

भनेपछि यो प्रदर्शन सरकारका विरुद्धको असन्तोषको विस्फोट हो ?

अहिले  यो सरकारका अनगिन्ती काण्डहरू छन् । धेरै कमीकमजोरी मात्र होइन, गल्तीहरू सरकारबाट भइरहेका छन् । यो आफ्नो ठाउँमा छन् । हत्या, हिंसा, बलात्कार  बढिरहेको छ । सुशासन नै छैन । भ्रष्टाचारले चुर्लुम्म देश डुबेको  छ । आपसी झगडाले देशलाई बन्दी पारिएको छ । तर यो भोलिको देशभरको आन्दोलन विषेशगरी तनहुँ घटनामा केन्द्रित छ । त्यो घटनालाई लिएर काँग्रेसले लोकतन्त्र रक्षाको लडाइँ लड्नलाई एउटा सङ्केत गर्न लागेको हो ।

केपी ओली जति शासनमा रहन्छन्, उति नै बेथिति, भ्रष्टाचार र अनियमितता रहन्छ । त्यसले जनतामा झन् असन्तुष्टि ल्याउँछ। त्यसको लाभ फेरि प्रतिगामी शक्तिले उठाउने खतरा हुन्छ ।

नेकपाले शासन जति गर्छ,  मुलुक त्यति दुर्गतितिर जान्छन् भन्ने कांंग्रेसको आशय हो ?

हो । यो  काँग्रेसको मात्रै आशय होइन । आम नागरिकको आशय नै यही छ । अहिले आम नागरिक कुनै अमुक राजनीतिक दलको पछाडि भन्दा पनि स्वतन्त्र रूपमा सडकमा आइरहेका छन् । सरकारको क्रियाकलाप र ज्याजतीको विषयलाई त भन्नै परेन । पछिल्ला केही प्रदर्शनमा समेत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको झन्डा नभएको भए त्यहाँ पनि आम नागरिकको स्वतःस्फूर्त सहभागिता थियो ।

जब राप्रपाले आफ्नो झन्डा देखायो, त्यहाँ कोणसभामा मानिसहरू न्यून भए । तर पनि ती प्रदर्शनलाई कम आँक्न मिल्दैन । सरकारको गलत क्रियाकलाप, यसका गतिविधिविरुद्ध सडकमा स्वतन्त्र ढङ्गबाटै पनि जो कोही आउन तयार छ ।

हत्या, हिंसा, बलात्कार, अनियमितता, भ्रष्टाचारलगायतका धेरै घटना भएका छन् । नेकपाका नेताहरूकै विभिन्न काण्ड आउन थालेका छन् । हिजो कृष्णबहादुर महरा काण्ड आयो । आज नारायणकाजी श्रेष्ठको काण्ड चर्चामा छ । घूस तथा कमिसन लेनदेन काण्डमा पूर्वसंञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको ७० करोड काण्ड चर्चामै  छ । भ्रष्टाचारका अनगिन्ती काण्ड छ । तर प्रधानमन्त्रीज्यू त्यसलाई हाँसेर उडाइदिनुहुन्छ । लाग्छ । उहाँ जति शासनमा रहन्छन्, उति नै बेथिति, भ्रष्टाचार र अनियमितता रहन्छ । यो कुशासन र अल्पविकास पनि कायमै रहन्छ। त्यसले जनतामा झन् असन्तुष्टि ल्याउँछ। त्यसको लाभ फेरि प्रतिगामी शक्तिले उठाउने खतरा हुन्छ। 

सरकारकारका औचित्य सकियो । अव विकल्प खोज्नुपर्छ । अब मध्यवधि निर्वाचन अर्थात्, नयाँ जनमत तिर जानुपर्छ भन्न खोज्या हो ?

सरकारको औचित्य र सान्दर्भिकता उहिल्यै सकिसक्यो । सरकारमा रहेको दल, सत्तारुढ दलले सरकार चलाउन नसके प्रतिपक्ष जहिल्यै विकल्प हो ।  तर  हामीलाई अहिले पाँच वर्ष प्रतिपक्षमै बस्न जनताले भनेका छन् । हामी प्रतिपक्षमै बसेर सरकारलार्ई खबरदारी गर्न तयार छौँ । तर मध्यावधि चुनावको विषयमा भने हिजोका विविध घटनाक्रमहरू हेरौँ, हिजो बहुमत रहेको पार्टीले सरकार चलाउन सकेन, हंङ पारलेमेन्ट भयो, सरकार ७–८ महिनामै परिवर्तन भयो भनेर यस पटक नेकपालाई जनताले बहुमत दिएका पठाएका हुन् । यो बहुमतको हबिगत आम नागरिकले तीन वर्षमा छर्लङ्ग देखिसकेका छन् । यो सरकारका अरू विविध गतिविधिका विषयमा भोलि फेरि काँग्रेस सडकमा आउँछ । अहिलेको लागि हामी सरकारलाई खबरदारी नै गरिरहन्छ । सरकार ढाल्ने बनाउने खेलमा छैन । 

विरोध प्रदर्शनबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई परिष्कार गर्नुपर्छ । यसलाई अझै उच्च कोटिमा पुर्‍याउने गरेर, परिवर्तनलाई सार्थक रूप दिने गरेर, निमुखा जनतालाई न्याय दिने गरेर विपन्नलाई आय दिने व्यवस्था ल्याउनका लागि यसले योगदान दिनुपर्छ भन्ने पक्षमै छौँ । अहिले देशमा सरकारका अधिनायकवादी क्रियाकलापले गर्दा मानिसहरूमा निराशा बढेर प्रतिगामी तत्त्वहरूले समेत मुन्टो उठाउने अवसर पाएका छन्  । यस्तो नहोस् भनेर हामीले सरकारलाई दबाब खबरदारी गरिरहनेछौँ । 

तनहुँ घटनाले काँग्रेसलाई मात्र बिउँझाएको छैन । आम जनतालाई र आम राजनीतिक दललाई पनि बिउँझाएको छ। 

तनहुँ घटनापछि मात्रै काँग्रेस  बिझिएको हो ? यसअघि आम नागरिकको पीडा चाहिँ काँग्रेसले किन देखेन । आफूमाथि प्रत्यक्ष घटना भएपछि मात्र काँग्रेस किन जुरमुरायो  ?

तपाईँले भनेको ठिक हो । ढिलो भए काँग्रेस बिउँझेको छ । यसअघि पनि बिउँझिनुपर्ने धेरै काण्डहरू थिए । तर किन मौन बस्यो काँग्रेस ?  यो हाम्रै पार्टीको कमजोरी हो । तर तनहुँ घटनाले  नेपाली काँग्रेसलाई मात्र बिउँझाएको छैन । आम जनतालाई र आम राजनीतिक दललाई पनि बिउँझाएको छ।  नेपाली काँग्रेस जस्तो ठुलो लोकतान्त्रिक पार्टीका नेतामाथि सरकारले यस्तो रवैया देखाउँछ भने सिम्बोलिक रूपमा अरू दलका नेताहरूलाई कुनै केही गन्दैन भन्ने सन्देश दिएको देखिन्छ । यस कारण आजको परिस्थिति भनेको  सबै दलको चिन्ताको विषय हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको चिन्ताको विषय हो । 

यहाँले अघि भन्नुभयो, वर्तमान नेकपाको सरकार नालायक भयो । मानौँ काँग्रेस  नेतृत्वमा अहिलेको सरकार रहेको भए के हुन्थ्यो ?

अहिले काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार नै नभएको अवस्थामा के हुन्थ्यो ? भनेर भन्ने कुरा मूल होइन । कांगेसको सरकार भएको भए यस्तो चाहिँ हुँदैनथ्यो ।  काँग्रेस नेतृत्वको सरकार त २०४८ पछाडि पटक पटक भयो । आजको तीन वर्षयता नेकपाको सरकार जस्तो हबिगत हुँदैनथ्यो । 

हामीले पनि विगतमा सरकार चलाएकै हो । आम नागरिकले मुल्याङकन गरेकै छन् । अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा आम नागरिकले अहिलेसम्मको लोकतान्त्रिक शक्ति र अहिलेको विकल्प भनेको कांग्रेसनै हो भन्ने देखिएको छ ।

सरकारका अधिनायकवादी क्रियाकलापले निराशा बढेर प्रतिगामी तत्त्वहरूले समेत मुन्टो उठाउने अवसर पाएका छन्  । यस्तो नहोस् भनेर हामीले सरकारलाई दबाब खबरदारी गरिरहने छौँ । 

पछिल्लो समय ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्ने नारासहित देशका प्रमुख सहरहरूमा प्रदर्शन भइरहेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

पहिला लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँदा पनि देशैभर लाखौँ करोडौँ जनता सडकमा एकै पटक आएका हुन् । अहिले जस्तो न कि पाँच सय हजार जनता सडकमा थिए ।  राजा फ्याँकिएको यसरी थिएन । २०६३ वैशाख ११ गते देशभरको सडक हेर्ने हो भने जनताले घेरिएका थिए । हो त्यो पचासौँ हजार आम नागरिकको उपस्थितिले मुलुकका गणतन्त्र आएको हो । यस कारणले पाँच सय हजार मानिस सडकमा आउँदैमा कुनै अर्को तन्त्र आउँछ भन्ने भ्रम नपालौँ । व्यवस्था बदल्न त्यति सजिलो कुरा होइन । अहिलेको असन्तुष्टि भनेको जनताको हितमा, राष्ट्रको हितमा कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले काम गर्न नसकेकाले आन्दोलन भएका हुन् । यही सरकारका कारण जनतामा निराशा फैलिएको छ । त्यो निराशाको अभिव्यक्तिका रूपमा यी प्रदर्शन भएका हुन् भन्ने मलाई लाग्छ । 

तपाईँ आफैँ पनि विगतका ठुला राजनीतिक परिवर्तनमा सहभागी हुनुभयो । अहिले नै व्यवस्था परिवर्तनको पक्षमा प्रदर्शन हुनुमा जिम्मेवार कसलाई ठान्नुहुन्छ ? 

अहिलेको यो सडकमा हुँदै आएका प्रदर्शनहरू अहिलेको व्यवस्था भन्दा पनि धार्मिक सेन्टिमेन्टमा केन्द्रित छ । धर्मलाई राजासँग जोडेर हेरियो । ८५ प्रतिशत हिन्दु भएको देशलाई धर्म निरपेक्ष बनाइएकोमा असन्तुष्टि छ । बहुसङ्ख्यक नागरिक हिन्दु सापेक्ष राष्ट्र चाहन्छन् । निरपेक्ष आम नागरिकले पचाउन सकेका छैनन् । यस कारण यो विषयमा जसले एजेन्डा बोक्छ, त्यतातिर आम नागरिकको आकर्षण त्यतातिर देखिएको हो । राजसंस्था र हिन्दु धर्म जोडिएकाले आम नागरिकको सेन्टिमेन्ट राजसंस्थाप्रति हुन सक्म्ला । भोलिका दिनमा अरू दलले हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डा ल्याएमा आम नागरिकको साथ समर्थन त्यता जान सक्छ । 

 र अन्तमा नयाँ संविधान संविधानसभाबाट जारी भयो । संविधानबमोजिम निर्वाचन भयो । निर्वाचनबाट निर्वाचित सरकारको कार्यशैलीबाट जनतामा केवल निराशा मात्र फैलिएको छ । सरकारले संविधानले जनतालाई दिएको अधिकार दिन सकेको छैन । जनताको आर्थिक प्रगति भएको छैन । धेरै आर्थिक–सामाजिक अधिकार मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ । तर, ती कुनै हकलाई सरकारले प्रचलनमा ल्याउन सकेन । जस्तै : निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार र शिक्षा, रोजगारीको हक, आवास, खाद्यान्न, महिला, दलित र अपाङ्गता भएकाहरू र ज्येष्ठ नागरिकका विशेष हक हुने कुरा लागू भएका छैनन् । यस्तो कोरोना महामारी फैलिएको अवस्थामा समेत सरकारले ढंग पुर्‍याएर काम गर्न सकेको छैन । जनताको सामान्य उपचारका लागि समेत सरकार पुरै असफल देखिन्छ । त्यस कारण जनतामा अहिले जुन कष्ट, पीडा छाएको छ, त्यो कष्ट र पीडा कुनै पनि रूपमा सडकमा प्रस्तुत भएका छन् । जनतामा निराशा बढेको छ । सत्तारुढ दलले  यसलाई गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । 

यो पनि