आफ्नै बाहुलीबाट निर्वाचन सम्पन्न गराएर सत्ताको चाबी कम्युनिस्टलाई बुझाएको सवा तीन वर्षपछि नेपाली काँग्रेस फेरि सत्तामा फर्किएको छ । कम्तीमा दश वर्ष कांग्रेसले सत्ता नपाउने भन्दै प्रचार गर्दै आएका कम्युनिष्टहरूकै विभाजनको कारण काँग्रेसको सत्तारोहण सफल भएको हो । केन्द्र सरकारको नेतृत्व गर्ने कसरत असफल भए पनि प्रदेशको सरकारको नेतृत्व लिन भने काँग्रेस सफल देखिएको छ । जसको सुरुवात गण्डकी प्रदेशबाट भएको छ  । 

शुक्रवार मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले संसद्‍मा विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेपछि विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट काँग्रेस सांसद् कृष्णचन्द्र पोखरेल गण्डकीका मुख्यमन्त्री बनेका छन् । गण्डकीमा मिलेको सफलताले विपक्षी गठबन्धन उत्साही देखिएको छ भने सत्तारुढ एमालेका लागि यो ठूलो धक्का मानिएको छ । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर सत्ता काँग्रेसको हातमा जानबाट तत्कालको लागि रोके पनि प्रदेशमा त्यो सम्भव भएन । 

यसअघि नौ/नौ महिनामा परिवर्तन भई रहने अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिमा नेपाली काँग्रेस लगभग वर्ष दिनकै अन्तरालमा सरकारमा भइरहेको हुन्थ्यो । उसको नेतृत्वमा सरकार नभए पनि अरूको नेतृत्वको गठबन्धन सरकारका सहभागी हुँदै आएको काँग्रेस अहिले भने तुलनात्मक रुपमा केही लामो प्रतिपक्षमा बसे ।

काँग्रेसले २०७४ मा आफ्नै नेतृत्वमा स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराएको थियो । निर्वाचनपछि कुनै पनि प्रदेश र केन्द्र सरकारमा काँग्रेसका मन्त्री थिएनन् । एक साताअघि पहिलो पटक काँग्रेस कर्णालीको प्रदेश सरकारमा उक्लियो । कर्णाली प्रदेश र प्रदेश दुईमा माओवादी र जसपालाई सघाएर काँग्रेसले शनिवार गण्डकीको सत्ताको चाबी आफ्नो हातमा पानै सफल भयो । 

केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सबै ठाउँमा काँग्रेस नेतृत्वको विपक्षीले एमालेबाट सत्ता खोस्न राजनीतिक, कानुनी र संसदीय सङ्घर्ष जारी राखेको छ । विपक्षी गठबन्धनमा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूह, जसपाको बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव समूह तथा जनमोर्चा छन् ।

कम्युनिस्ट फुटले जुराएको अवसर

जब केन्द्रमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा फुट्यो – त्यसको धक्का प्रदेशसम्म पुग्यो । पराकम्पहरू गइरहे । त्यसपछि भने स्थानीयदेखि प्रतिनिधिसभासम्मको निर्वाचनमा नराम्ररी हारेको काँग्रेसलाई प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म सत्ताको अफर आउन थाल्यो ।  काँग्रेस , माओवादी र मदेसवादी दल जनता समाजवादीको एक कित्ताको समीकरण मिलेपछि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरिदिए । सत्ता काँग्रेसको हातमा जानबाट तत्कालको लागि रोकिएको छ । तर गण्डकी प्रदेशमा काँग्रेसको सत्तारोहण भने रोकिन सकेन ।

गण्डकीमा प्रदेशमा कूल ६० सिट छ । गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेको एमालेबाट २७ र माओवादीबाट १२ जना सांसद निर्वाचित भए । उनीहरूको एकताले  सरकार बन्यो । काँग्रेसका १५, जनमोर्चाका ३, समाजवादी पार्टीका २ र स्वतन्त्र १ (दीपक मनाङे) निर्वाचित भएका थिए । उनीहरू विपक्षमा थिए ।

पहिलो पटक नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । नेकपाकै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल– झनलाथ खनाल पक्ष सडकमा ओर्लियो । तर काँग्रेस त्यतिबेला निर्वाचनको दाउ हेरिरहेको थियो । ६६ दिनपछि तर अदालतले संसद विघटन बदर गरिदियो  ।

चुनावी दाउ हेरेर बसेको काँग्रेसको ढोकामा प्रचण्ड, नेपाल–खनाल गएर प्रधानमन्त्रीको अफर गरे । लगतै नेकपा विभाजन भई साबिककै एमाले र माओवादी पार्टीमा परिणत भए । यो बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने  पहल काँग्रेसले गर्याे । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत गुमाए । फेरि अर्को पटक सरकार गठनको प्रयास भयो । ठूलो दलको हैसियतमा ओली पुन: प्रधानमन्त्री बने । फेरि ओलीले विश्वासको मत नलिने बताए । राष्ट्रपतिबाट २१ घण्टा समय दिएर नयाँ सरकार गठनका आह्वान भयो ।

आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भन्दै १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर बोकेर सभापति देउवालाई शीतल निवास पुगे । प्रधानमन्त्रीमा ओलीले पनि १५३ जना सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको भन्दै दाबी पेस गरे । तर दुवैको बहुमत नपुगेको भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटन भयो । कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते निर्वाचन तोकिएको छ । 

संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन  छ । यसरी सङ्घीय सरकारको नेर्ततव गर्ने अवसर काँग्रेसले गुमाएको छ । यदि अदालतले संसद विघटन बदर गरेमा केन्द्र सरकारको नेतृत्वमा फेरि काँग्रेस फर्कने छ। विघटन सदर भएमा आउँदो चुनावमा जसको बहुमत पुग्नेछ उसैले सरकार बनाउने छ ।