माघ २३, २०७९, सोमबार
               

एमडीएमएस: भ्रम कति, यथार्थ के ?

नेपाल फ्ल्यास
पुस १७, २०७९

ADVERTISEMENT

नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले अन्तिम समयमा स्थगित गरेको भनिएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) बारे सरकार, नेता, बुद्धिजीवीदेखि जनमानसमा केही भ्रम देखिएको छ ।

अहिले प्रचार गरिएजस्तो एमडीएमएस स्थगित गरिएको होइन । एमडीएमएसमा मोबाइल दर्ता हिजो पनि थियो र अहिले पनि निरन्तर नै छ । भएको चाहिँ विदेशबाट आउने नेपालीले विमानस्थलमा मोबाइल ल्याउँदा पाउने छुट र लचिलो नीतिलाई निरन्तरता दिइएको मात्र हो । एउटा मोबाइल कररहित तर प्रज्ञापन पत्र भरेर तथा अर्को एउटा मोबाइल अन्तःशुल्क र भ्याट तिरेर ल्याउनुपर्ने प्रावधान स्थगन गरिएको हो । नेपालमा मोबाइल फोनको मूल्यका आधारमा सुरुमा सामान्य फोनको हकमा २.५ प्रतिशत र स्मार्ट फोनको हकमा ५ प्रतिशत अन्त: शुल्क र त्यसपछि १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दछ ।

खासगरी वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले ल्याउने मोबाइल फोनका कारण सरकार दबाबमा परेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि विदेशबाट आउनेहरूले ल्याइरहेको सहज सुविधा कटौती नहोस् भनेर निर्देशन दिएका हुन् । एमडीएमएस नै स्थगित वा प्रयोगविहीन गर्ने भनेको होइन ।

के हो एमडीएमएस ?

मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम नामबाटै यसको अर्थ बुझ्न सकिन्छ । नेपालमा प्रयोगमा रहेका मोबाइलको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने एउटा प्रणाली हो यो । विश्वका विभिन्न देशमा यो प्रणाली लागु भएको छ ।

किन आवश्यक भयो ?

यसबाट नेपालमा प्रयोग भइरहेका मोबाइल विदेशबाट चोरी भएर आएका हुन कि होइनन् भनेर पत्ता लाग्दछ । कतिपय हकमा जेन्युअन मोबाइल उपकरण हो कि होइन, थाहा हुन्छ । अनि नेपालमा कसैको मोबाइल हराएमा भेटिने सम्भावना अधिक हुन्छ । मोबाइल चोरी भएमा नेपालभर सिम हालेर प्रयोग गर्न नमिल्ने बनाउन सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा चोरीको सम्भावना घटेर जान्छ । मोबाइल उपकरण प्रयोग गरी हुने आपराधिक गतिविधि न्यूनीकरणमा एमडीएमएस सहयोगी हुन्छ ।

नेपालमा एमडीएमएस लागू गरिएको भने कर तिरेर वैधानिक बाटोबाट मोबाइल आयात होस् भनेर नै हो । अर्थका एक अधिकारी भन्छन् खासगरी व्यक्तिगत तवरमा भन्दा पनि व्यावसायिक रूपमा भित्रिने मोबाइलको भन्सार पनि अपेक्षित रूपमा उठ्न नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयकै चाहनामा यो प्रणाली अघि बढाइएको थियो ।

यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालयलगायतका स्टेक होल्डरहरूको बैठक पटकपटक बसेको थियो ।

बजेटकै व्यवस्था

कानुनतः विदेशबाट आउँदा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि एउटा मोबाइल, एउटा ट्याब्लेट र एउटा ल्यापटप ल्याउन पाइन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएको व्यक्तिलाई एक सय ग्राम सुन ल्याउने छुट दिइएको हुन्छ मोबाइलबारे पनि त्यही हो ।

मूलतः नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइसको व्यवस्थापन गर्ने मात्र हो । कुन उपकरणमा के कति कर लिने ? कति भन्सार लिने ? भन्ने अर्थ मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार हो ।

अर्थले मोबाइललाई भन्साररहित बनाउन पनि सक्छ । व्यक्तिगत तवरमा आउने मोबाइलको सीमा बढाउन पनि सक्छ । बंगलादेशमा ३ सय डलरभन्दा माथिको मोबाइलमा भन्सार लिइँदैन । यस्तै खालको प्रावधानहरू पनि राख्न सक्छ । कर निर्धारण गर्ने काम सरकारको प्रस्तावमा संसदले गर्दछ । कर उठाउने काम अर्थ मन्त्रालयले गर्ने हो । तर यहाँ बाहिर प्रचार भएजस्तो दूर सञ्चार प्राधिकरणको केही भूमिका हुँदैन । उसले त सरकार र अर्थ मन्त्रालयको चाहनाअनुसार अनधिकृत र अवैध मोबाइलमा सेवा बन्द गराइदिने मात्र हो ।

मोबाइल मात्र हो र ?

एमडीएमएसले व्यवस्थापन गर्ने मोबाइल मात्र होइन । सिमकार्ड लाग्ने सबै खालका डिभाइस हुन् । जसलाई मोबाइल उपकरण भनिन्छ । आइप्याड/ट्याब्लेटलगायतका उपकरण पनि दर्ता गर्नु पर्दछ ।

व्यवसायीहरूको हकमा यथावत्

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले व्यवसायीहरूबाट आयात हुने मोबाइल फोनको हकमा भने एमडीएमएसको व्यवस्था यथावत् रहेको जनाएका छन् । सामान्यतया व्यापारी/व्यवसायीहरूले पहिले नै एमडीएमएसमा मोबाइल दर्ता गरेर मात्र नेपालभित्र ल्याउने गर्दछन् । यसो गर्दा व्यवसायीले बेचेका मोबाइलहरू वैधानिक बाटोबाट आएको हुनुपर्छ ।

पूर्वमन्त्रीको कटाक्ष

प्रणालीबारे नै सर्वत्र प्रश्न उठिरहँदा पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले यसबारे स्पष्ट दृष्टिकोण राखेका छन् । उनले एमडीएमएसले सेट दर्ताको प्रबन्ध गर्ने मात्र हो भनेर प्रस्ट पारेका छन् । सरकारको निर्णयप्रति उनले कटाक्ष पनि गरेका छन् । उनी यो सिस्टमबारे जानकार रहेको देखिएको छ ।

यो पनि