नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँगको छलफलमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले मध्यमार्गी प्रस्ताव गरेका छन् । 

सोमबारको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा बटमलाइन बनाएर आएका बारका पदाधिकारीको कुरा सुनेका न्यायाधीशहरूले मंगलबार जवाफ दिने क्रममा आन्दोलित वकिलसँग 'एक तीरमा दुई निशाना' हुने खालको प्रस्ताव गरेका हुन् ।

न्यायाधीशहरूले गरेको प्रस्ताव हो इजलासमा फर्किने । यसमा उनीहरूले बारका पदाधिकारीको समर्थन खोजेका छन् । २३ दिनदेखि इजलास नबस्दा न्याय सेवा प्रवाहमा अवरोध भएर सेवाग्राही र आमजनमानसमा न्यायाधीशप्रति नकारात्मक सन्देश गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै न्यायाधीशहरूले निश्चित सर्तसहित मुद्दा हेर्नेगरी इजलासमा फर्किने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

सर्तसहित इजलासमा फर्किँदा जनस्तरसम्म सुनिने सेवाग्राहीको आक्रोश मत्थर हुने र अर्कोतिर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको आन्दोलन अघि बढ्नेगरी ‘सर्प पनि मर्ने र लाठी नभाँचिने’ रणनीतिमा न्यायाधीशहरू बारका पदाधिकारीसँग प्रस्तुत भएका हुन् ।

 न्यायाधीशहरूसँग छलफलमा सहभागी सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले मंगलबारको बैठकमा एकअर्काको अडान र समस्याको बारेमा छलफल भएको बताए । ‘उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नुभयो । हाम्रो प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको बटमलाइन सुनायौं,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले प्रधानन्यायाधीशले छोड्नुपर्छ भन्ने तपाईँको बटमलाइनमा हाम्रो असहमति होइन । हामी तपाईँहरूसँगै छौं । तपाईँहरूको कार्यक्रम आफ्नै ढंगले लानुस् । त्यसमा हाम्रो सहयोग रहन्छ भन्नुभयो ।’ 

साथै न्यायाधीशहरूले आफ्नो अफ्ठेरो पनि सुनाएको शाक्यले बताए । प्रधानन्यायाधीशको तुरुन्तै राजीनामा नआउने अवस्थामा सुनुवाइ रोकेर राख्न गाह्रो भएको कुरा न्यायाधीशरूले बारका पदाधिकारीलाई बताएका थिए ।

तर, इजलासमा फर्किन पनि सर्त राखेका थिए । ‘प्रधानन्यायाधीशसँग बेन्च सेयर नगर्ने, गोलाप्रथाबाट तोकिएको सूचीमा मुद्दा हेर्नका लागि एउटा निकास दिनुपर्‍यो । प्रधानन्यायाधीशले तोकेकोमा नबस्ने, गोलप्रथाबाट तोकिएकोमा बस्ने भन्ने उनीहरूको कुरा छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले भने, ‘तपाईँहरूको मुभमेन्ट अगाडि बढिरहन्छ, हाम्रो सुनुवाइ अघि बढ्दा दुइटै साप पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाचिने भनेर उहाँहरूले हामीसँग प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।’

उनकाअनुसार बारको सहयोगबिना त सुनुवाइ हुननसक्ने र वकिल बहस गर्न नगएमा इजलास बसेको औचित्य नहुने भएकाले न्यायाधीशले बारको सहयोगमै इजलासमा फर्किन प्रयत्न थालेका हुन् ।

एकातिर प्रधानन्याधीश जबराको बहिर्गमनमा बारको आन्दोलनमा न्यायाधीले साथ दिने र अर्कोतिर बाहिर न्यायाधीशका कारण जनस्तरमा सेवाग्राहीले सेवा नपाएको गुनासोरआक्रोश मत्थरका लागि बारले सुनुवाइमा सघाउने गरी बार र असन्तुष्ट न्यायाधीशबीच छलफल चलेको हो ।

न्यायाधीशको यो प्रस्तावमा बार कार्यसमिति तथा सल्लाहकारसँग छलफल गरिने र इकाईसँग पनि समन्वय गरिने शाक्यले बताए । ‘उहाँहरुले पनि हुन्छ भन्यो भने हामी मान्छौं । तर हाम्रो कार्यक्रम अझ सशक्त ढंगले जान्छ । त्यसमा कुनै कम्प्रमाइज हुँदैन,’ उनले भने ।

 यो प्रस्ताव १९ जना न्यायाधीशकै भएको बताउँदै शाक्यले यसमा सहमति भए पनि प्रधानन्यायाधीशलाई भने बहिष्कार गरिरहने बताए । ‘अरु न्यायाधीशलाई के गर्ने भन्ने निर्णय गर्छौं,’ उनले भने । यो प्रस्तावमा छलफल गर्न आज बुधबार दिउँसो १ बजे सर्वोच्च बारको बैठक बस्दैछ ।

 नेपाल बार एसोसिएसनले भने न्यायाधीशहरुको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशहरु इजलासमा गए उनीहरुको पनि राजीनामा मागेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी बारले दिएको छ ।

मंगलबार साझ बसेको कार्यसमिति बैठकले प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिएसम्म न्यायाधीशहरुलाई इजलासमा नजान चेतावनी दिँदै थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । जसमा प्रधानन्यायाधीश जबराबारे निर्णय लिन राजनीतिक दलहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, देशभरबाट कानुन व्यवसायी बोलाएर बृहत् विरोध कार्यक्रम गर्नेदेखि जबराले गरेका फैसला अध्ययन तथा स्वेतपत्र जारी गर्नेसम्मका कार्यक्रम घोषणा गरिएको महासचिव लीलामणि पौडेलले जानकारी दिए ।