१५ दिनयता रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतमा नयाँ नयाँ घटनाक्रम विकसित भइरहेका छन् । तिहार बिदाअघि न्यायाधीशहरू इजलास बहिस्कार गर्ने, नेपाल बार जुलुस लगाउने र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा कार्यकक्षमा मुसुमुसु हाँस्दै बस्ने गर्थे । 

तिहार बिदापछि पनि यी तीन दृश्य जस्ताको तस्तै छन् । फरक के छ भने प्रधानन्यायाधीश जबराको ‘कन्फिडेन्स’ थप बढेको छ भने नेपाल बार र आन्दोलनमा रहेका १९ न्यायाधीश अब के गर्ने भन्ने अन्योलमा छन् । अदालत खुल्नेबित्तिकै सोमबार नेपाल बारअघि चोलेन्द्रविरुद्ध प्रर्दशनमा उत्रिएको नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी यतिबेला भोलिबाट कस्तो आन्दोलन गर्ने भनेर देशभरका बार इकाइसँग जुम मिटिङमा छन् । 

उता कहिले इजलास बस्ने कहिले नबस्ने सामुहिक निर्णय गर्दै बसेका न्यायाधीशहरूमध्ये चार जनाले मुद्दा सुनुवाइ गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशले गठन गरेका ६ वटा इजलास मध्ये तीन इजलासमा मुद्दा सुनुवाइ भएको छ । सुनुवाइमा सहभागी नभएका न्यायाधीशहरू भने आगामी रणनीतिका लागि भन्दै छलफलमै छन् । 

नेपाल बार र न्यायाधीशहरू छलफलमै जुटेका बेला प्रधानन्यायाधीशले भने आफुले सम्मानजनक बर्हिगमन ( ग्रेसफुल एक्जिट) नखोजेको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालत प्रशासनका उच्च अधिकारीलाई बोलाएर राणाले आज पनि आफुले बर्हिगमनको विषय नसोचेको र नबताएको भन्दै यसलाई सार्वजनिक गरिदिन भनेको एक उच्च अधिकारीले न्युज कारखानालाई बताए ।

‘तिहार बिदापछि उहाँमा थप ‘कन्फिडेन्स’ बढेको छ, उहाँले मैले बर्हिगमन भनेको पनि छैन, सोचेको पनि छैन, यस विषयमा क्लियर हुनु पर्यो भन्नुभएको छ,’ प्रधानन्यायाधीशसँगको छलफलमा बसेका एक रजिष्ट्रारले भने । 

तिहारलगत्तै महाअभियोग प्रक्रियामा जानसक्ने आशय व्यक्त गरेका दलहरूबीच यसको मोडालिटी र महाअभियोगको एजेण्डामा साझा धारणा बन्न सकिरहेको छैन । दलहरू तिहार बिदापछि पनि मौन बसेपछि प्रधानन्यायाधीले प्रशासन संयन्त्रलाई बोलाएर बर्हिगमनको विषयमा प्रष्ट पारेका हुन् ।

सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल गरेर मात्र न्यायालयको विवादका वारे बोल्ने बताइसकेको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानन्यायाधीशको विषयमा केन्द्रीय समिति बैठकअघि पार्टीले कुनै धारणा नबनाउने न्युज कारखानालाई बताएका छन् । 

गठबन्धन कांग्रेसले लिने निर्णय कुरेर बसेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अदालतभित्रको आन्दोलनमा स्पष्ट ‘इन्ट्रेस्ट’ सार्वजनिक गरेको छैन ।दलहरूको यो अलमलका कारण जबराको ‘कन्फिडेन्स’ बढेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनका उच्च कर्मचारीहरूको बुझाइ छ ।