राजविराज नगरपालिकाले कानुनविपरीत करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरेर अनियमित तरिकाले लाखौं रकम भुक्तानी गरेको पाइएकाे छ ।
नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐना २०७४ विपरीत कर्मचारी नियुक्त गरी वार्षिक ४३ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ अनियमित रूपले भुक्तानी गरेको पाइएकाे हो।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७८ अनुसार नगरपालिकाले आवश्यक दरबन्दीभन्दा बढी १३ जना करार कर्मचारी नियुक्ति गरी वार्षिक ४३ लाख ३७ हजार एक सय ९० रुपैयाँ अनियमित भुक्तानी गरेको उल्लेख छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थानीय प्रकृतिको कामका लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर नगरपालिकाले विभिन्न १२ पदका २९ जना कर्मचारी करारमा नियुक्ति गरी वार्षिक एक करोड ११ लाख ५९ हजार चार सय ९० खर्च गरेको छ ।
त्यसैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३ (८) बमोजिम पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, इलेक्टिसियन, चौकीदार, माली, बगैंचेलगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र अधिकारबाहेकको विभिन्न १० पदमा १३ जना करारका कर्मचारी नियुक्त गरी वार्षिक ४३ लाख ३७ हजार एक सय ९० अनियमित भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ
