खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय बागलुङले विगत धेरै वर्ष पहिलेदेखि अलपत्र योजनालाई प्राथमिकता दिएर निर्माण गर्ने भएको छ । रकम अभावले दशकौदेखि अलपत्र आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको कार्यालयका इन्जिनियर विक्रम शाहले जानकारी दिए ।

त्यसको लागि बाँकी योजना, लागत स्टिमिट र योजना अध्ययनको काम भएको उनको भनाइ छ । विशेषगरी निर्माणाधीन, सानो बजेट थप गर्दा उपभोक्ताले पानी खाना पाउने योजना प्राथमिकतामा राख्न गण्डकी प्रदेश सरकारको खानेपानी मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो । 

खानेपानी मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख प्रेम डोटेलले मन्त्री हरिशरण आचार्यको निर्देशन बमोजिम आधारभूत तहको खानेपानी सबैलाई  पुर्‍याउन पहल गर्ने र दोश्रो चरणमा अन्य योजनामा हात हाल्ने भनेपछि पुराना योजना प्राथमिकतामा परेका हुन । मन्त्रालयले सबै जिल्लाका क्रोनिक योजनाको अध्ययन थालेको इन्जिनियर शाहले बताए । 

तीमध्ये बागलुङको पैयुँपाटास्थित खानेपानी स्किम नम्बर ३ को आयोजनासमेत बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त खानेपानी आयोजना बर्षौदेखि अलपत्र छ । दशकअघि यो योजना सुरु भएको थियो । तर, टुक्रे बजेटकै कारण यो आयोजना पनि पूरा नभएपछि उपभोक्ताले सास्ती खेपेको अध्यक्ष एकनाथ रेग्मीले गुनासो गरे ।

‘‘बजेट थोरै आएको छ, बनाउँदा बनाउँदै केही खण्डमा पहिरोले पाइप बगायो, इन्टेकका कतिपय सामान बिग्रिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘आयोजनाको काम नियमित नहुँदा समस्या भएको छ ।  ९ करोड ८४ लाखको यो आयोजनाबाट ३५० घरधुरीले शुद्ध खानेपानी पाउने गरी काम थालिएको हो ।'

यो आयोजना पूरा गर्न अझै डेढ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको इन्जिनियर शाहले बताए ।  आयोजनाका ३५० घरमै धारा बनिसकेका छन् । अब सबैमा टुटी राख्न मात्रै बाँकी छ । शाहले भने यो बर्ष धारोमा पानी खस्ने गरी काम गर्ने लक्ष्य छ । 

वडा तहमा पनि बजेट कम भएकोले लगानी गर्न नसकेकोले डिभिजन र मन्त्रालय ताकेको वडा अध्यक्ष नारायण शर्मा पौडेलले बताए । ‘सानोतिनो मर्मतमा हामीले लगानी गरेकै छौं, तर मुख्य काममै लगानी पुगेको छैन,’ उनले भने, ‘वर्षमा ५/७ लाख बजेट आउँदा बनिसकेका संरचना पनि ध्वस्त  हुन्छन ।’ 

गण्डकी प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखाका प्रमुख प्रेम डोटेलले आवश्यकताको आधारमा बजेट विनियोजना गरी अलपत्र योजना पूरा गर्ने बताए । 

रायडाँडा कुश्मीसेरा खानेपानी आयोजना पनि वर्षौंदेखि रोकिएकोले उचित बजेट विनियोजन गरेर काम सक्न उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रुद्रप्रसाद आचार्यले आग्रह गरे । ५१९ घरधुरी उपभोक्ताले वर्षातमा हिलो पानी छानेर खान बाध्य भएको भन्दै आधारभूत खानेपानी पुर्‍याउन उनले माग गरे ।  

२०६७ सालमा नेपाल सरकारको केन्द्रीय आयोजनाअन्र्तगत यो खानेपानी आयोजनाको काम थालिएको हो । त्यतिबेला ७ करोड १३ लाख स्टिमेट गरिएको थियो । स्थानीयले पाइपलाइन बिच्छ्याउने, ढुंगागिटी र बालुवा खेप्ने गरी २ करोड १६ लाखको श्रमदान पनि गरिसकेका छन् ।