सर्वोच्च आदालतले नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको ‘विज्ञ सदस्य’मा सहदेव बोगटीको नियुक्ति गरिएको सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले आज विज्ञ सदस्यका लागि चाहिने ज्ञान र अनुभव बोगटीमा नभएको उल्लेख गर्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
“नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको ‘विज्ञ सदस्य’ हुनका लागि आवश्यक बाञ्छानीय योग्यता हासिल गरेको भनी मात्र मिल्ने देखिदैन”, आदेशमा भनिएको छ, “आयल निगमको कार्यप्रकृतिको दृष्टिले हेर्दा सो निगमको सञ्चालक समितिको विज्ञ सदस्य पदमा मनोनयन हुनका लागि त्यससम्बन्धी विषयमा चाहिने न्यूनतम ‘ज्ञान र अनुभव’ भएका विज्ञ भनी मान्न सकिने योग्यता रहेको देखिनु पर्दछ ।”
बोगटीको शैक्षिक योग्यता एसएलसी पास रहेको छ भने रुलर वाटर सप्लाई एण्ड स्यानिटेसन फण्ड डेभलोपमेट बोर्डको सदस्य तथा खप्तड क्षेत्र पर्यटकीय विकास समितिको अध्यक्ष भई काम गरेको अनुभव देखाइएको छ । जुन अर्याप्त नभएको आदेशमा छ ।
