सर्वोच्च अदालतले ४० माइक्रोभन्दा कम गुणस्तरको प्याष्टिक पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले समय नै तोकेर प्लाष्टिक नियन्त्रणमा ध्यान दिन आदेश दिएको हो।
आम नागरिकको जीवनमा अपुरणीय क्षति पुग्ने भएकाले प्लाष्टिक नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ठोस योजना बनाउन भनिएको छ। अन्तरिम आदेश पाएको दश दिनभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कार्यको स्पष्ट विवरण तयार पारेर त्यसको २१ दिनभित्र कार्यान्वयनमा लैजना आदेशमा उल्लेख छ।
४० माइक्रोनभन्दा कम गुणस्तरको प्लाष्टिक नियन्त्रण गर्न प्रदेश स्थानीय तहलाई चाहिने आवश्यक सहयोग गर्नसमेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निर्देशन दिइएको छ। सर्वोच्चले प्लाष्टिक नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने नीति गत तथा कार्यान्वयन तहको कुनै समस्या भए पनि त्यसको समाधन गर्न भनेको छ।
