लुम्बिनी प्रदेशका पदमुक्त तीन सांसदको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले निवेदकहरूको मागअनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
बरु, लुम्बिनी प्रदेशसभाको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। आदेशअनुसार प्रदेशसभा सचिवालयले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनमा लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने छ।
र, इजलासले अन्तरिम आदेश दिने/नदिनेबारे निवेदक तथा पदमुक्त भएका सांसदहरू विजय यादव, सन्तोष पाण्डेय र कल्पना पाण्डे र प्रदेशसभा सचिवालयलाई छलफलका लागि भदौ ७ गते उपस्थिति हुन आदेश जारी गरेको छ।
जनता समाजवादी पार्टीका उनीहरूलाई शंकर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको भन्दै पदमुक्त गरिएको थियो। पदमुक्त गराउने निर्णय बदर हुनुपर्ने मागसहित उनीहरू सर्वोच्चमा गएका हुन्।
