नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई गरेको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भई पछि दल त्याग गरेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हाे ।
न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा निर्वाचन आयोगले एमाले प्रवेश गरेका दुई मेयर र पाँच उपमेयरसहित १४ जना जनप्रतिनिधिको पद रिक्त गरेको थियो।
