प्रेस काउन्सिल नेपालले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गरेको ‘सञ्चारमाध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा उल्लेखित प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
विधेयकभित्र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको अध्यक्षतामा अधिकांश मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी सञ्चार परिषद् रहने व्यवस्था छ । सोही परिषद्अन्तर्गत रहने रजिष्ट्रारले सञ्चारकर्मीलाई कैद र जरिवाना गर्नसक्ने र अन्तर्राष्ट्रियरूपमा समेत स्वीकार गरिएको पत्रकार आचारसंहिता अनुगमन गर्ने स्वायत्त, स्वतन्त्र काउन्सिलजस्ता निकायका काम–कारबाही सरकारकै निकायबाट गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
काउन्सिलले आज विज्ञप्ति जारी गरी उक्त विधेयकमा प्रस्तावित प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्रतिकूलका प्रावधानप्रति असहमति समेत जनाएको छ । सञ्चारमाध्यम प्रकाशनरप्रसारणमा रोक लगाउने, आचारसंहिता उल्लङ्घनमा कारबाही गर्ने, सञ्चारकर्मीलाई रजिष्ट्रारले कैद र जरिवाना गर्न सक्नेजस्ता प्रावधानसहित प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा उक्त विधेयक दर्ता भएको सार्वजनिक भएको छ ।
संविधानका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रावधान र प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को जगमा काउन्सिल आम सञ्चार क्षेत्रको सम्वद्र्धन र नियमनमा क्रियाशील छ ।
लुम्बिनीमा मात्र नभई अन्य केही प्रदेशमा समेत प्रेस काउन्सिलकै उद्देश्य मिल्दोजुल्दो हुने गरी संरचना स्थापना भई काम, कारबाही भइरहेको भन्दै काउन्सिलले त्यस्ता कार्य नगर्न सरोकारवाला पक्षसँग आग्रह समेत गरिएको छ ।
