पूर्वमन्त्रीलाई राजदूत बनाउँदा शैक्षिक योग्यता आवश्यक नपर्ने गरी सरकारले संशोधन गरेकाे निर्देशिका तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च हदालतले आदेश दिएको छ । 

आज रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले त्यस्तो आदेश दिएको हो। सरकारले गत २५ वैशाखमा राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ लाई संशोधन गर्दै मन्त्री भइसकेका व्यक्तिका हकमा शैक्षिक योग्यता आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । 

मन्त्री भइसकेको व्यक्तिका हकमा शैक्षिक योग्यता नचाहिने तर अन्य नागरिकको योग्यता चाहिने व्यवस्था विभेदकारी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ताहरू अनुराग सुवेदी, सुवास पाठक र रितेश पौडेलले रिट दर्ता गरेका हुन् ।