काठमाडौं ।सिसिएमसीले तीन साता विद्यालय बन्द गर्न गरेको सिफारिसप्रति प्याब्सनले असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ ।शुक्रबार प्याब्सनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सिसिएमसीको सो सिफारिसप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो । 

कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको र अवस्था थप भयावह हुन सक्ने निष्कर्ष निकाल्दै चैत्र २८मा कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले कम्तिमा तीन साता विद्यालय बन्द गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

आइतबार प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरी र महासचिव कुमार घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा २०७६ चैत्र ११ गतेबाट गरिएको बन्दाबन्दीले विश्वका कतिपय मुलुक सँगसँगै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र र रोजगारीको क्षेत्र लगायत जनजीविकाको विभिन्न पक्षमा पारेको प्रभावहरु आमनेपाली जनताले अनुभूत गरिसकेको भन्दै बन्दाबन्दी मात्र रोकथामको उपाय नभएको प्रमाणित भइसकेको उल्लेख छ । 

‘आवश्यकता अनुसार शिक्षालयहरूमा तातो पानी, स्वास्थ्यकर्मी, सेनिटाइजर, आइसोलेशन कक्ष, भौतिक दुरीको व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरु सरकारका सम्बन्धित निकायहरुको सहयोग र समन्वयमा गर्दै जानु उपयुक्त हुन्छ । शिक्षालयहरूमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीहरुलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको प्रवन्ध तुरुन्तै गर्न नेपाल सरकारसँग हाम्रो अनुरोध छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

आ–आफ्ना बालबालिकाहरूलाई संक्रमणबाट जोगिन मास्कको प्रयोग, सेनिटाइजरको प्रयोग, भौतिक तथा सामाजिक दुरीको अवलम्वनका साथै स्वास्थ्यवर्धक खानपिन गराउने जस्ता कार्यहरुमा सहयोग पु-याईदिनुहुन आम अभिभावकहरूलाई अनुरोध छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मुलुकभर कोरोना संक्रमणको वृद्धि दर एकनासको नभएको यथार्थलाई समेत मध्यनजर गरी अत्यन्त आवश्यक भए सम्बधित विद्यालय अथवा सम्बन्धित पालिकामा मात्र केहि निश्चित समयका लागी मात्र प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरी अन्य ठाउँमा सहज रुपमा शैक्षिक संस्थाहरु स्वास्थ्य सावधानीका उपायहरु अवलम्बन गरी सहज तरिकाले सञ्चालन हुने वातावरण सृजना गरिदिनुहुन नेपाल सरकार सँग माग गर्दछौं ।’

प्याब्सनले विद्यालय बन्द गराएर अनलाइन माध्यमबाट सबै ठाउँमा पठनपाठन सञ्चालन गर्न सम्भव नरहेको पनि स्पष्ट पारेको छ । ‘नेपालको भौगोलिक विकटता, अभिभावकहरुको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था, इन्टरनेटको उपलब्धताको अभाव, शिक्षकहरुको प्राविधिक दक्षता जस्ता कारणले नेपालको सामुदायिक तथा सार्वजनिक शिक्षालयमा मात्र नभएर निजी शिक्षालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको पनि ५० प्रतिशत क्षेत्र अनलाईन शिक्षाले समेट्न नसक्ने कुरा विगतको बन्दाबन्दीमा गरिएको प्रयोगले प्रमाणित गरि सकेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अतः कोरोना संक्रमण र यसको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकारले तयार गरेको स्वास्थ्य सावधानीसम्बन्धी उपायहरूलाई हरेक क्षेत्रमा कडी कडाउका साथ लागु गर्न गराउन स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघिय सरकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई जिम्मेवारी सहित सक्रिय बनाउनु अहिलेको प्राथमिकता हुनुपर्छ ।’