काठमाडौं । मानवअधिकारसँग सम्बन्धित तीन संस्थाले संसदीय सुनुवाइबिना संवैधानिक आयोगहरूमा गरिएका नियुक्ति खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
सोमबार ह्युमन राइट्स वाच, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सो माग गरेका हुन् ।
जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक आयोगहरूको स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने गरी ल्याएको अध्यादेशलाई नेपाल सरकारले तत्काल फिर्ता गरी कुनै पनि परामर्श र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियासमेत अवलम्बन नगरी यी आयोगहरूमा गरिएका नियुक्तिलाई रद्द गर्नुपर्छ।’
सरकारले यसअघि माघ २१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायत आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशअनुसार मंसिर ३० मा बसेको बैठकको सिफारिसअनुसार गरिएका नियुक्ति अवैधानिक भएको र यसले संवैधानिक आयोगहरूको निष्ठाप्रतिको जनआस्था र विश्वासलाई कमजोर बनाएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
