काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनमाथि आज पनि जवाफी बहस हुँदैछ । संवैधानिक इजलासमा बिहीबार सरकारतर्फको बहस सकिएपछि हिजोबाट जवाफी बहस सुरु भएको हो ।
जवाफी बहसमा भाग लिने कानून व्यवसायीले सरकार पक्षका वकिलहरूले संविधानका धाराको अप्रासंगिक व्याख्या गरेको जिकिर गरेका छन् । उनीहरूले लिखित संविधान भएको अवस्थामा नलेखिएको कुनै पनि अन्तर्निहित अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको जबाफ दिएका छन् ।
यसअघि सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका कानून व्यवसायीले संविधानमा नलेखिए पनि प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अन्तर्निहित अधिकार भएको दाबी गरेका थिए । जवाफी बहसमा भाग लिँदै अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई अन्तर्निहित अधिधकार नहुने जिकिर गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै त्यसको विरुद्दमा परेका रिटमाथिको सुनुवाइ भइरहेको छ ।
