काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको सुनुवाइका क्रममा आइतबारदेखि निवेदक पक्षले जवाफी बहस सुरु गरेको छ ।
पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै परेका १३ रिटमा सरकारी वकिलको तर्फबाट सुनुवाइ सकिएसँगै सोको जवाफीमा निवेदक पक्षको सुनुवाइ सुरु भएको हो । तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले जावफी बहस चाँडो सक्न आग्रह गरेका छन् ।सरकारी वकिलको तर्फबाट सुनुवाइ सकिनुअघि निवेदकको तर्फबाट बहस भएको थियो । ।
यसअघि दुई हप्ता सरकारको तर्फबाट वकिलहरुले प्रतिरक्षा बहस गरेका थिए । बहसका क्रममा उनीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग नरहेको र विघटन संविधानविपरीत रहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गएको पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइ जारी छ ।
गएको माघ ४ गतेदेखि जारी विषय केन्द्रित बहसअन्तर्गत सुरुका दुई हप्ता १३ निवेदकका तर्फबाट वकिलहरुले बहस गरेका थिए ।
