काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द शाहका स्वकीयसचिव सागरप्रसाद तिमिल्सिनाले सरकारलाई सुरक्षा कार्यविधिबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका स्वकीय सचिव सागरप्रसाद तिमिल्सिनाले गृहमन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै नयाँ सुरक्षा कार्यविधिबारे पुनर्विचारका लागि आग्रह गरेका हुन् ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सुरक्षाका लागि कुल ९९ सुरक्षाकर्मी खटाइएको तिमिल्सिनाले सरकारलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । नयाँ कार्यविधि मापदण्डअनुसार पूर्वराजपरिवारका लागि १६ जना मात्रै सुरक्षाकर्मी उपलब्ध हुनेछन् ।
‘पूर्वराजा तथा पूर्वरानीका लागि २५, पूर्वयुवराज्ञीको लागि १५, पूर्वमुमा बडामहारानीका लागि नौ, सवारीचालक १० र नागार्जुन सुरक्षा बेसका लागि ४० जना सुरक्षाकर्मी खटिँदै आएका छन्,’ पूर्वराजा स्वकीय सचिवद्वारा सरकारलाई लेखिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
स्वीकृत नयाँ कार्यविधिअनुसार पूर्वराष्ट्रपतिले अब २१, पूर्वधानमन्त्रीले १८, पूर्वराजाले १६, पूर्वउपराष्ट्रपतिले ११ र पूर्व गृहमन्त्रीले दुई जना सुरक्षाकर्मी राख्न पाउनेछन्। यस्तै, पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई दुईजना सुरक्षाकर्मी दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
तिमिल्सिनाले नयाँ कार्यविधिअनुसार सबै राजपरिवारका सदस्यहरूको सुरक्षाका लागि पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्याबारे पुनर्विचार गर्न गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाएका हुन् ।
सरकारले भिआइपीको सुरक्षा कटौती गरेको छ । बहालवाला तथा पूर्वपदाधिकारी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सुरक्षामा कटौती गर्दै सरकारले जिम्मेवारी पनि हेरफेर गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदबाट पारित अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी कार्यविधिमा नपरेका पूर्व तथा बहालवाला व्यक्तिका अंगरक्षक एवं निवास सुरक्षामा तैनाथ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई फिर्ता बोलाउन थालिएको छ। कार्यविधिमा तोकिएभन्दा बढी खटिएका ठाउँबाट सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाउने तयारी सरकारको छ ।
गृह मन्त्रालयबाट कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि हालै पारित मापदण्डसहित निर्देशन आएको र त्यही क्रममा जनशक्ति तथा जिम्मेवारी हेरफेर गर्न थालिएको प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले जनाएको छ ।
गृहको निर्देशनपछि सातवटै प्रदेश सरकारका मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीको सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी फिर्ता बोलाउन थालिएको छ।
पूर्वविशिष्टको सुरक्षाका लागि गृहमन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड बनाएर कार्यविधिविपरीत सुरक्षाका बहानामा बढी सुरक्षाकर्मी राखिएको पाइएपछि सरकारले त्यसरी राखिएका सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता ल्याउन कदम चालेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले केही समयअघि पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वराजा, पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीशलगायत विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि २०७७ पारित गरेको थियो।
