दमौली । पूर्वऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटारमा निर्माणाधीन तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको शनिबार निरीक्षण गरेका छन् ।
पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुन दमौली आएका पुनले आयोजनाको निरीक्षण गर्दै हालसम्मको प्रगतिबारे चासो व्यक्त गरेका हुन् ।
आफ्नो कार्यकालमा तनहुँ जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै पूर्वमन्त्री पुनले तोकिएकै समयमा आयोजनाको काम सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे ।
सो अवसरमा आयोजना प्रमुख अच्युत घिमिरेले पूर्वमन्त्री पुनलाई आयोजनाको हालसम्मको प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए । आयोजनाको प्याकेज दुई अन्तर्गत सिनो हाइड्रो कम्पनीले यतिबेला काम गरिरहेको छ ।
सिनो हाइड्रोले विद्युतगृह, मुख्य प्रवेश सुरुङ, सर्ज ट्याङ्क जाने सुरुङ, बाँधस्थल जाने सुरुङ खन्ने कार्य जारी राखेको छ ।
प्याकेज दुईअन्तर्गत सिनोले क्याम्प, ब्याचिङ तथा क्रसिङ प्लाण्ट, ल्याब, क्लिनिक, स्टोर, उपकरणकक्ष आदि पूर्वाधारको स्थापना, केबल सुरुङ, विद्युतगृहको पाइलट सुरुङ, पहुँच सडक खन्ने कार्य सम्पन्न गरेको छ ।
प्याकेज तीनअन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि केइसी इन्टरनेसनलले काम गरिरहेको छ ।
आयोजनाको प्याकेज दुईअन्तर्गत करिब रु एक अर्ब खर्च भएको छ । त्यस्तै प्याकेज तीनअन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि रु तीन करोड खर्च भएको छ ।
आयोजनाले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि साढे २३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको प्रक्रियालाई समेत अगाडि बढाइसकेको छ । टावर राख्नका लागि ५३ व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएको छ ।
प्रसारण लाइन निर्माणका लागि तनहुँ र चितवनतर्फका वन क्षेत्रमा पर्ने रुखहरु कटान हुनेछन् । तनहुँतर्फ ३० हेक्टर वन क्षेत्रको रुख कटान गर्नुपर्ने र त्यसका लागि फाइल वन विभागमा पठाइएको छ ।
दमौलीबाट भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का भारतीय कम्पनी केइसीले पाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रसारण लाइनका लागि ३० टावर निर्माण गरिनेछ ।
आयोजनाका लागि १ सय ४० मिटर बाँध, एक हजार १ सय ६२ मिटर र ७४ मिटरको मुख्य सुरुङ, ८९ मिटर लम्बाइ, २२ मिटर चौडाइ र ४४ मिटर उचाइ भएको भूमिगत विद्यृतगृह निर्माण गरिनेछ ।
खुद उचाइ १ सय २१ मिटर रहने आयोजनाबाट सुक्खायामा १७८.९० मेगावाट र वर्षायाममा ३२३.६८ मेगावाट ऊर्जा उत्पादन गर्नेछ ।
आयोजनाको कुल लागत ५ सय ५ मिलियन अमेरिकी डलर (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत) रहेको छ ।
