काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले  संवैधानिक आयोगका नियुक्ति एवम् शपथ ग्रहण रोक्न भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेस गरेका छन् । 

अधिवक्ता त्रिपाठीले राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री  तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मंगलबार रिट पेस गरेका हुन् ।

२०७७।०८।३० मा संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएकोमा गणपूरक संख्याको अभावमा बैठक सम्पन्‍न हुन नसकेपछि सोही दिन पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ जारी गरी संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी रिक्त ११ आयोगमा कुल ३८ जना अध्यक्ष एव सदस्यहरुको सिफारिस गर्ने  निर्णय गरिएको सो निवेदनमा उल्लेख छ । 

‘सवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्त पदहरू, निर्वाचन आयोगको आयुक्त पद, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदहरू, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको रिक्त सदस्य पद, राष्ट्रिय महिला आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदहरू, राष्ट्रिय दलित आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदहरू, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदहरू, आदिवासी जनजाति आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदहरू, मधेसी आयोगको रिक्त सदस्य पदहरू, थारू आयोगको रिक्त सदस्य पदहरू र मुस्लिम आयोगको रिक्त सदस्य पदहरूमा नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष पेस गर्ने प्रयोजनका लागि संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेको थियो । वर्तमान संविधान,  ऐनको स्पष्ट  प्रावधानविपरित, बदनियत,  स्वेच्छाचारी, कपटपूर्ण तथा जालसाजीपूर्ण सिफारिस प्रथमदृष्टि मै बदरभागी छ,’दायररिटममा उल्लेख छ ।