इलाम । कोरोनापछि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी बढेको देखिएको छ। शैक्षिक सत्रको बीचबाट खुलेका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी बढेको देखिएको हो। विगतका वर्षमा संस्थागत विद्यालयमा पढिरहेका बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा तानिएका छन्।
संस्थागत विद्यालयमा पूरै शैक्षिक सत्रको र अतिरिक्त प्रयोगमार्फत पठनपाठनको शुल्क तिर्नुपर्ने सम्भावना देखेपछि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना भएका हुन्। शैक्षिक सत्र सधैँ वैशाखबाट शुरु हुन्थ्यो तर यसपटक कोरोनाका कारण दशैँपछि मात्र विद्यालयले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन गराउन थाले। बन्दाबन्दीपछि केही विद्यालयले वैकल्पिक विधिबाट समेत पढाउन थाले।
निजी विद्यालयले पूरै शैक्षिक सत्रको शुल्क तिराउने बुझेपछि बच्चालाई सामुदायिक विद्यालयमा लगेको इलाम सदरमुकाममा बसोबास गर्ने एक विद्यार्थीका अभिभावकले बताए। विगतका वर्षमा निजी विद्यालयमा बच्चा पढाइरहेका ती व्यक्तिले पुरानो विद्यालयले वैकल्पिक माध्यमबाट पढाउँदाको शुल्कसाथै अन्य शुल्क तिराउने बताएको थियो। “कात्तिकपछि त के पढाइ हुन्छ र? बोर्डिङले पनि बोलाएको हो तर शुल्क तिर्न नसकिने भएपछि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गरेँ”, नाम नखुलाउने शर्तमा ती अभिभावकले भने, “आखिर पढाइ उस्तै जस्तो लाग्यो। अनि सदरमुकामकै निजी विद्यालय छोडाएको हो।”
सदाजस्तो विद्यालयले यस वर्ष भर्ना अभियानले गराउन पाएनन्। विगतका वर्षमा अभिभावकको घरघर पुगेर विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाउने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक अभियानै नचलाउँदा पनि विद्यार्थी आएको बताउँछन्। विगतको तुलनामा झण्डै ३० प्रतिशत विद्यार्थी बढेको सदरमुकामस्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक शिरोमणि भट्टराई बताउँछन्। यसपटक विद्यालयमा शिशु कक्षा, कक्षा ७ र कक्षा ९ मा विद्यार्थी बढेको भट्टराईको भनाइ छ। “विद्यार्थी बढे पनि विद्यालयमा स्रोत साधन व्यवस्थापनमा समस्या छ। जति पनि भर्ना गराउनैपर्ने बाध्यता छ”, भट्टराईले भने। आदर्शमा मात्रै होइन, समग्र जिल्लाका सबै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी बढेको देखिएको छ तर आधिकारिक तथ्याङ्क कसैसँग छैन। संस्थागत विद्यालयमा यस वर्ष विद्यार्थी घटेको निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) इलामका अध्यक्ष विकास कर्माचार्य स्वीकार्छन्। उनका अनुसार आफ्नो अपेक्षाभन्दा बढी विद्यार्थी संस्थागत विद्यालय आए पनि विगतमा भन्दा केही सङ्ख्यामा घटेको हो। “हामीले यस वर्ष करिब ५० प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै भर्ना हुन्छन् भन्ने अनुमान गरेका थियौँ तर करिब ९० प्रतिशतको हारहारीमा विद्यार्थी फर्किए”, कर्मचार्यले भने, “केही विद्यार्थी अर्को भर्ना हुने गरी बसे भने केहीचाहिँ आफ्नो नजिकको सामुदायिक विद्यालयमा गएको अनुमान गरेका छौँ।”
कर्मचार्यका अनुसार स्थायी घर छाडेर अस्थायीरूपमा (डेरा गरेर) बालबालिका पढाउने अभिभावकले बालबालिका नफर्काएका हुन्। शैक्षिक सत्र सकिन लागेको बुझेपछि घरापायक नै भर्ना गराएको उनको भनाइ छ। सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी पढाउँदा छात्रवृत्ति पाउने, उच्च शिक्षामा विभिन्न अवसरमा सामेल हुन पाइने आश्वासनले पनि माथिल्ला कक्षामा संस्थागत विद्यालय छाड्ने गरेको कर्मचार्यको भनाइ छ।
विद्यालयको तल्लो तहमा संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षित देखिए पनि माथिल्लो तहमा समेत सामुदायिक विद्यालयतर्फ नै कन्द्रित हुने गरेका छन्। कम शुल्कमा पठनपाठन हुने र पुस्तकको निःशुल्क व्यवस्था हुने भएकाले पनि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी बढ्ने गरेका हुन्। यता जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय एकाइ कार्यालयले भने निश्चित स्थानका विद्यार्थी बढेको बताएको छ।
स्थानान्तरण नलग्दा समस्या
अभिभावकले एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा विद्यार्थी लैजाँदा स्थानान्तरण पत्र नहुँदा विद्यार्थीको तथ्याङ्क राख्न गाह्रो भएको सरोकारवालाले बताएका छन्। विद्यार्थी अर्को विद्यालयमा भर्ना गर्ने तर पुरानो विद्यालयमा जानकारी नगराउने गर्दा दुवै विद्यालयमा तथ्याङ्क रहने गरेको गुनासो छ। कतिपय विद्यालयले स्थानान्तरण पत्र अनिवार्य नगराउँदा समस्या आएको हो।
शिक्षा नियमावलीमा समेत स्थानान्तरण पत्र लानुपर्ने बताइए पनि अभिभावकले अप्ठ्यारो स्थितिमा मात्र लैजाने नत्र त्यसै विद्यार्थी स्थानान्तरण गराउने गरेको प्याब्सनका जिल्ला अध्यक्ष कर्माचार्यको भनाइ छ। निजी विद्यालयले सहजरूपमा विद्यार्थी स्थानान्तरण गर्न नदिने वा अतिरिक्त शुल्क लिने सम्भावना देखेपछि अभिभावकले स्थानान्तरण पत्र नलिने गरेको देखिएको छ तर नियमभन्दा बाहिर शुल्क नउठाएको संस्थागत विद्यालयले जनाएका छन्।
“विद्यार्थी जुन समयसम्म विद्यालयमा रहन्छ, त्यतिको त लिनै पर्यो, नभए अन्य शुल्क लिइँदैन”, प्याब्सन अध्यक्ष कर्मचार्यले भने, “आफ्नो पुरानो विद्यार्थी अर्को विद्यालय जाँदा केही सोधखोज गर्ने त गरिन्छ तर विद्यार्थी नदिइने भन्ने हुँदैन।” स्थानान्तरण पत्र नलैजाँदा तथ्याङ्कमा धेरै विद्यार्थी देखिए पनि तथ्याङ्कभन्दा कम सङ्ख्यामा विद्यार्थी देखिने गरेको कर्मचार्यको भनाइ छ।
