काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिटलाई बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान सरकारी पक्ष असहमत भएको छ ।
सरकारी पक्ष असहमत भएपछि अहिले किन पूर्ण इजलासमा भन्ने विषयमा बहस भइरहेको छ ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलसमा सुरु बहसलाई पूर्ण इजलासमा लैजान सरकारी पक्षले अस्वीकार गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बृहत् पूर्ण इजलास गठनबारे धारणा सोध्दा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले ‘सहमति छैन’ भन्ने जवाफ दिएपछि बहस संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने कि बृहत् इजलासमा लैजाने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएको हो ।
अहिले पूर्ण इजलासमा किन भन्नेमा अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले बहस गरिरहेका छन् ।
