काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदसँग मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुको कारणबारे माग गरेको छ ।
संसद विघटन र निर्वाचन मिति घोषणापश्चात् सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्धमा परेको रिटमाथि बहस गर्दै सोबारे कारण माग गरिएको हो ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गर्दै पुस २८ गते अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
संसद विघटन गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरुले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ८ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री थप गरेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए ।
