काठमाडौं । कानुन व्यवसायीले संसद विघटनविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले गठन गरेको संवैधानिक इजलासप्रति प्रश्न उठाएका छन् ।
उनीहरुले वरिष्ठता छलेर प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलास गठन गरेको भन्दै उनीहरुले सो इजलासप्रति प्रश्न उठाएका हुन् । प्रधानन्याधीश शमसेरले गठन गरेको पूर्ण इजलासमा सो संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनीलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् ।
न्यायाधीश कार्की विगतमा तत्कालीन ५४ एमाले नेतृत्वको सरकार रहेका बेला महान्यायाधिवक्ता रहेकाले अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सवद्ध रिटमा स्वार्थ बाझिने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले कार्कीलाई इजलासमा नराख्न आग्रह गरे ।
प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेटेर सोबारे जानकारी गराएको पनि त्रिपाठीले बताए । ‘उहाँको क्षमतामा विश्वास छ, तर उहाँ यो बेन्चमा बस्नु उपयुक्त हुँदैन, स्वार्थ बाझिन्छ’ त्रिपाठीले भने ।
‘यसअघि संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठताका आधारमा चार न्यायाधीश रहने गरेकामा शुक्रबार संसद विघटनविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ गर्न वरिष्ठम न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र मीरा खड्कालाई समावेश गरिएको छैनन् ।