रूपन्देही । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–१० महिलवारकी एक महिलाले छोराको चाहनामा तीन पटकसम्म गर्भपतन गराइन् । 

पहिलो सन्तान छोरी जन्मिएपछि दोस्रोपटक गर्भवती हुँदा उनले भैरहवास्थित मेडिकलमा अल्ट्रासाउन्ड (भिडियो एक्स–रे) गराइन् । भ्रूणको सन्तान छोरी भएको थाहा पाएपछि उनले गर्भपतन गराइन् । 

गर्भको शिशु छोरी रहेको थाहा पाएपछि उनी अर्कोपटक पनि गर्भ तुहाउन विवश भइन् । किनकि उनका पति र परिवारलाई छोरी चाहिएको थिएन । जसरी हुन्छ छोरा जन्माउन उनलाई दबाब थियो । 

मेडिकलमा पाँचौं पटकमा गर्भ जाँच गर्दा पेटको शिशु छोरा रहेको रिपोर्ट पाइन् । छोराप्रति अति मोह रहेको परिवारमा केही हप्ता, महिना एकखालको खुसी छायो । सायद जाँचको प्राविधिक त्रुटिले होला छोरी जन्मिइन् । 

“परिवारका सदस्य प्रायः अस्पतालमै थिए, छोरी जन्मेको थाहा पाएपछि जिब्रो टोके । पति त मसँग बोल्दा पनि बोल्नुभएन । सुत्केरी व्यथा त छँदै छ, त्यसमाथि छोरी जन्माउनुपर्दाको पीडा थपियो । छोरीप्रतिको परिवारको दृष्टिकोणले मलाई थप पीडा दियो”, उनले दुःखेसो पोखिन् । 

नचाहँदा नचाहँदै पनि छोरी जन्मिएपछि उनले शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रुपमा यति  पीडा सहनुपर्‍यो कि, जसको कुनै लेखाजोखा छैन । “न त जेठो छोरीले माया र सम्मान पाएकी छ, न त छोरा भनेर जन्माइएकी छोरीले । परिवारमा उनीहरूको हैसियत देख्दा निकै पीडा हुन्छ”, उनले भनिन् ।  

विभेदपूर्ण लिङ्ग छनोट गरी गैरकानुनी तरिकाले पटकपटक गर्भपतन गराएका कारण उनको शारीरिक अवस्था कमजोर छ । उनले भनिन्, “अवसर पाए छोरीले पनि सबै काम गर्न सक्छन् भन्ने थाहा नभएको होइन । तर पारिवारिक दबाबका कारण तीन पटक छोराको चाहनामा गर्भपतन गराउन बाध्य भएँ ।” 

गर्भपतनकै कारण उनको तल्लो पेट दुखिरहन्छ । दुब्लाएर शरीर पातलो छ । मानसिक तनावका कारण टाउको दुख्ने, रिङ्गटा लाग्ने समस्या छ । उनले १२ कक्षासम्म र उनका पतिले स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेका छन् । परिवारका अन्य सदस्य पनि शिक्षित नै छन् तर छोराछोरीप्रति समान बुझाइ भने कसैको छैन । 

तिलोत्तमा नगरपालिकाको शंकरनगर बस्ने अर्की एक महिलाले पनि छोरोको चाहनामा गर्भपतन गराइन् । पहिलो सन्तान छोरी भएका कारण छोरा जन्माउने चाहनामा उनले लिङ्ग छनोट गरी छोरी भएको थाहा पाएपछि गर्भपतन गरिन् । 

“मेरो पति एउटै छोरा भएकाले वंश चलाउन छोरा नै चाहिन्छ भन्ने सासूससुराको दबाब भयो । स्नाकोत्तर पढेको भएर पनि उहाँलाई सम्झाउन सकिन”, पति साथ दिएको भए मलाई गर्भपतन गराउन मन थिएन । तर उहाँको पनि छोराको चाहना भएकाले गर्भपतन गराउन बाध्य भएँ”, पाण्डेले दुखेसो पोखिन् ।

परिवारमा सासूको दबाबले गर्दा पतिले पनि छोरा चाहिन्छ भन्छन् । पाण्डेका पति पेसाले व्यवसायी हुन् । परिवारमा आर्थिक स्थिति पनि राम्रो छ तर छोराछोरी समान हुन् भन्ने बुझाइको कमीले गर्दा यो अवस्था आएको उनको भनाइ छ । शर्मा र पाण्डे जस्तै छोराको चाहनामा विभेदपूर्ण लिङ्ग छनोट गर्नेको संख्या पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । 

पहिलो सन्तान छोरी भएका प्रायः दम्पतीले गर्भ रहनासाथ लिङ्ग परीक्षण गराउँछन् । शिक्षित परिवारमै पनि लैंगिक विभेद कायमै छ । 

उच्च शिक्षा अध्ययन गरेका दम्पतीले पनि विभेदपूर्ण लिङ्ग परीक्षण गराएको पाइएको छ । स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. सदीक्षा चापागाईंका अनुसार रोगको निदान र उपचारमा सहयोगी सिद्ध प्रविधि र उपकरण हो– अल्ट्रासाउन्ड । गर्भवतीको परीक्षणका अतिरिक्त गर्भाशयमा रहेको शिशुको अवस्था, सम्भावित खतरा र शिशुमा देखिन सक्ने वंशाणुगत गडबडीको परीक्षण गर्न र अन्य रोगको पहिचानका लागि यसको प्रयोग हुन्छ । 

शिशुको अवस्था पत्ता लगाउन यसको प्रयोग अनिवार्यजस्तै छ । गर्भधारणको निश्चित अवधिपछि अल्ट्रासाउन्डमार्फत भ्रूणको लिङ्ग पहिचान गर्न सकिने भएकाले यो प्रविधि गैरकानुनी गर्भपतन गराउनेको हतियार पनि बन्ने गरेको छ । सेवाग्राहीको आग्रह र बाध्यताका कारण बढी पैसा असुल्न पाइने भएकाले भ्रूणको लिङ्ग पहिचान गरिदिने र गैरकानुनी गर्भपतन गराइदिने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । त्यस्ता स्वास्थ्यकर्मी र मेडिकलको अनुगमन गरी कुनै कारबाही नहुँदा गलत काम गर्नेहरूले प्रश्रय पाएको पनि डा. चापागाईंको बुझाइ छ ।

छोरीलाई भन्दा छोरालाई बढी प्राथमिकता दिने पराम्परागत संस्कारले गर्दा लैंगिक विभेदलाई बढावा दिएको छ, जसले गर्दा छोराको छनोट बढी भई नवजात शिशुजन्ममा लिंंग अनुपात असन्तुलन बढेको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि पछिल्लो वर्षमा महिला शिशुभन्दा जन्मिने संख्या पुरुष शिशुको बढी छ । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा जन्मिएका ११ हजार ३७७ शिशुमध्ये पुरुष पाँच हजार ९८५ र महिला पाँच हजार एक सय ९३ थिए । जसमा १९९ शिशुको मृत्यु भएको थियो । 

जबकि दुई वर्षअघि ०७४/०७५ मा अस्पतालमा जन्मिएका १० हजार १३६ शिशुमध्ये महिला पाँच हजार ३५७ थिए भने पुरुष चार हजार ७३१ । अस्पतालमा १७४ शिशुको भने मृत्यु भएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल रेकर्ड शाखाका पंकज पटेलले जानकारी दिए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनस‌ंख्या  कोष (यूएनएफपीए) का अनुसार नेपालमा सन् २००५ मा १०० नवजात महिला शिशु जन्ममध्ये १०३ पुरुष थिए । सन् २०१५ मा यो संख्या बढेर १०० नवजात महिला शिशु जन्ममध्ये ११० नवजात पुरुष शिशुको जन्म पुगेको थियो । 

यो तथ्यांकले विद्यमान लैंगिक असमानताका कारण छोरीको अवमूल्यन भइरहेको, प्रजननदर घटिरहेको तथा छोरीभन्दा छोराको चाहाना बढेको हुनाले गर्भपतन गर्ने अभ्यास वृद्धि भइरहेको प्रतिबिम्बित गरेको भन्न सकिन्छ । 

पछिल्लो समय शिशु जन्ममा लिङ्ग अनुपातको असन्तुलन अझै बढ्दै छ । नेपालमा महिलाविरुद्धको हिंसाबाट कुनै वर्ग, जातजाति, संस्कृति र राजनीतिसमेत अछुतो छैन । यो पारिवारिक तहदेखि राष्ट्रियस्तरसम्म भेटिन्छ । धार्मिक आस्था र सम्प्रदायमा आधारित सामाजिक बनावट, विभेदपूर्ण नीति र कानुनको प्रभावलेसमेत महिला हिंसा बढी संवेदनशील बन्न पुगेको छ । 

लैंगिकतामा आधारित हिंसा, लिङ्ग पहिचानको अवस्थादेखि मृत्युपर्यन्त छ, जसका पछाडि शताब्दीयौँदेखि जकडिएको धार्मिक अन्धविश्वास र शक्ति सम्बन्धको विभेदले यसलाई बढी जटिल र संवेदनशील बनाएको बताउँछन् महिलाविरुद्ध हुने विभेद उन्मूलनको राष्ट्रसङ्घीय समिति (सिड) का प्रतिनिधि वन्दना राणा । 

“लैंगिक हिंसा नियन्त्रणका लागि जनचेतना बढाउन जरुरी छ । समाजमा छोराछोरीलाई समान व्यवहार नहुँदासम्म हिंसा रहिरहन्छ”, राणा भन्छिन् । समाजमा छोरीको महत्व बुझाउन सकियो भने विभेदपूर्ण लिङ्ग छनोट रोक्न सकिने उनको भनाइ छ । 

नेपालमा लिङ्ग छनोट, गर्भपतन, गर्भावस्थामा कुटपिट, शिशु अवस्थामा बालिकाको हत्या, शारीरिक दुर्व्यवहार, बालविवाह, यौनछेदन, यौन दुर्व्यवहार, जबर्जस्ती यौन सम्बन्ध, हाडनाता करणी, कार्यस्थलमा यौन दुर्व्यवहार, वैवाहिक बलात्कार, दाइजो र सम्पत्तिको कारण हिंसा, एकल महिला र वृद्धालाई हेला, भेदभाव जस्ता हिंसा हुने गरेको छ । 

कानुनमा महिलाका पक्षमा थुप्रै व्यवस्था छन् । छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकारको व्यवस्था, लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोविज्ञान वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने र त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुने तथा पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ तर, यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन भने अत्यन्तै फितलो छ । 

सामाजिक विभेदको एउटा मूल कारण लिङ्गका आधारमा महिला र पुरुषलाई भिन्न व्यवहार गरिने प्रचलन हो । महिला र पुरुषलाई गरिने भिन्नै व्यवहार उनीहरूको क्षमतामा आधारित नभइ स्थितिमा आधारित हुन्छ । त्यो स्थिति आफैंमा असमान व्यवहारको परिणाम रहेको बुझाइ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाको छ । 

“लिङ्गको पहिचान गरी गर्भपतन गरे गराएमा कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था छ तर यो क्रम झनै बढेको छ”, ढुंगाना भन्छिन्, “महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्नकै लागि गर्भपतन गर्न पाउने कानुन बनाइएको हो तर यही कानूनले गर्दा महिला नै जन्मन नपाउने अवस्था सिर्जना हुनु दुःखद् हो ।” 

पारिवारिक इज्जत र प्रतिष्ठाका डरले गर्दा जबर्जस्ती गर्भपतन गराउनु परे पनि यस्ता उजुरी बाहिर नआउने गरेको अधिवक्ता ढुंगानाको भनाइ छ । विभिन्न संस्थाको अध्ययनको नतिजालाई हेर्दा छोरी जन्मँदा तुलनात्मक रुपमा परिवारका सदस्यहरू कम खुसी हुने गरेको देखिएको छ । छोरीको जन्मको खबरले महिलाको पतिको तुलनामा सासूससुरा खुसी नहुने, छोरा जन्मँदा परिवारले मनाउने उत्सव तथा बाँडिने मिठाइ पनि छोरालाई दिइने महत्त्वका प्रमाण हुन् । 

सन्तान जन्मनुअघि लिंंग पहिचान र विभेदपूर्ण लिङ्ग छनोट भइरहेकाले तराई र पहाडका केही जिल्लाको जनसंख्यामा लैंगिक असमानता देखिन थालेको वातावरण, स्वास्थ्य, जनसंख्यासम्बन्धी गतिविधिको अनुसन्धान केन्द्र (कृपा) को तथ्यांका उल्लेख छ । झन्डै दुई वर्षअघि कृपा र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (यूएनएफपीए) ले रुपन्देही, गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पालगायत १२ जिल्लामा गरेको अनुसन्धानमा एक वर्षमुनिका जनसंख्याको सबैभन्दा बढी लैंगिक विभेद अर्घाखाँची जिल्लामा देखिएको थियो ।

सबैभन्दा कम मकवानपुरमा रहेको थियो । अर्घाखाँचीमा एक वर्ष उमेर समूहका बालबालिकामध्ये १०० बालिकाको अनुपातमा १२७ बालक छन् । छोरी सय जना जन्मँदा छोरा १०५ जना जन्मनुसम्मको अनुपात सामान्य मानिन्छ तर कृपाको अनुसन्धानमा सय जना छोरी जन्मँदा १२७ जनासम्म छोरा जन्मेको पाइएको थियो । नेपालमा गर्भपतन गर्ने अधिकारले कानुनी मान्यता पाएपछि छोरीको गर्भपतन गर्ने दर बढेको हो । 

कृपाले एक हजार ९८० जना आमामा छोराछोरीको चाहनाबारे अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानमा सहभागी ५८ प्रतिशत महिलाले १८ हप्ताको गर्भमै बच्चा छोरा वा छोरी के छ भन्ने जानकारी पाउने गरेको बताएका थिए । सहजै भिडियो एक्स–रे गर्न सकिने सुविधाले पनि लिङ्ग पहिचान र गर्भपतन बढेको छ ।

नेपालको जनगणना २०६८ को तथ्यांकले नै लैंगिक सन्तुलनको अवस्था खतरामूलक रहेको देखाएको थियो । तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड, ६४ लाख ९४ हजार ५०४ रहेकामा पुरुषको एक करोड २८ लाख ४९ हजार अर्थात् कुल जनसंख्याको करिब ४८.५० प्रतिशत र महिलाको एक करोड ३६ लाख ४५ हजार ४६३ (५१.५० प्रतिशत) देखिन्छ । 

लैंगिक अनुपातलाई हेर्ने हो भने प्रति सय जना महिलामा ९४.१६ जना पुरुष पर्न आउने देखिन्छ । नेपालमा गर्भपतनसम्बन्धी केही ऐन, नियम र मापदण्ड भए पनि विभेदपूर्ण लिङ्ग छनोट गरेर गर्भपतन गराउने कार्यलाई रोक्ने विषयमा प्रदेश सरकारले पनि ध्यान दिएको पाइँदैन ।

लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेशमा गर्भपतन गराउनेको संख्या हरेक वर्ष बढ्दो छ । निर्देशनालयका परिवार नियोजन सुपरभाइजर कौशल भण्डारीकानुसार लुम्बिनी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा १८ हजार ७६० जनाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन् । आव २०७५/०७६ मा यो सङ्ख्या १७ हजार ३१३ रहेको थियो । 

स्वास्थ्य संस्थाको तथ्यांकमा लिङ्ग छनोट गरेर गर्भपतन गराएको संख्या नखुलाइए पनि हरेक वर्ष गर्भपतन गराउनेको संख्या बढेको देखिएको छ । नेपालमा १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ  । हाडनाता करणी, शिशु र आमाको ज्यान जानसक्ने खतरा तथा विशेष परिस्थितिमा भने १८ हप्तासम्मको गर्भपतन पनि गर्न सकिन्छ । 

गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएकै कारण पछिल्लो समय गर्भपतन गराउको संख्या बढ्दै गएको हो । विभिन्न कारणले पटकपटक गर्भपतन गराउँदा महिलाको स्वास्थ्यमा समस्या हुने स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. चापागाईं बताउँछिन् । लैंगिक विभेद अन्त्यका लागि संघ र प्रदेश सरकारले योजना र कार्यक्रम नबनाएका होइनन् तर कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लैंगिक नीति तर्जुमा गरी महिला तथा यौनिक अल्पसंख्यकको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणको निमित्त पोषण शैक्षिक तथा कानुनी सचेतना, आय वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको विषयलाई समावेश गरी सहकार्यमा सामाजिक परिचालन कार्यक्रम गरिने जनाएको छ । 

“हामीले छोराछोरी समान छन् भन्ने चेतना फैलाउन सचेतनामूलक कार्यक्रम र शिक्षामा विशेष जोड दिएका छौं’, सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले भने ।