विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष पूरा भएको छ । १४ वर्षमा सम्झौताले परिकल्पना गरेको एउटा पाटो भने अझै अलपत्र छ । संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अलपत्र हुँदा १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका ६३ हजारभन्दा बढी पीडितहरुले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् ।    

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा रहेका ६० हजारभन्दा बढी उजुरीमध्ये हालसम्म एउटै पनि उजुरी टुंगोमा पुगेको छैन । आयोगमा उजुरी दिए पनि द्वन्द्व पीडित भने आयोगप्रति विश्वास्त देखिँदैनन् । २०७४ फागुन सम्म आयोगले ६० हजार २९८ वटा उजुरी संकलन गरेको थियो ।

यस्तै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले ३ हजार ९३ वटा उजुरी संकलन गरेको थियो । यसअघिका आयोगका पदाधिकारीको म्याद सकिँदासम्म सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले प्राप्त गरेको उजुरीमध्ये १० प्रतिशतभन्दा कममा प्रारम्भीक अनुसन्धान पूरा गरेका थिए । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले ७५ प्रतिशत उजुरीमा प्रारम्भीक अनुसन्धान सुरू गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए ।

पीडितले न्याय नपाउँदा उनीहरूले द्वन्द्वले ल्याएको परिवर्तनको स्वामित्व ग्रहण गर्नसक्ने अवस्था नभएको मानव अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । मानव अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडी भन्छन् ‘द्वन्द्व समाप्त भएको १४ वर्ष भयो । द्वन्द्वपीडित, जसको अथवा जसको परिवारको सदस्यका कारणले यत्रो परिवर्तन भयो, उनीहरूको अवस्था अत्यन्त जर्जर र नाजुक छ  । द्वन्द्वपीडितले दिनानुदिन खेपिरहेको अन्याय के हो र के भयो भने उनीहरूले न्याय पाएको महसुस गर्ने थिए भनेर बिरलै चिन्तन भयो, नत कुनै सर्वेक्षण । त्यसतर्फ खै ध्यान ? बागडोर आरोपित वा आरोपितहरूसंँगै कुम जोडेर बस्नेहरूको हातमा छ । ’

सरकारले गत वर्ष माघमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षतामा गणेश भट्ट र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्षमा युवराज सुवेदीसहित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सदस्यमा गोविन्द गौतम, प्रचण्डराज प्रधान, विष्णु पोखरेल र मन दाहाल तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सदस्यमा सुनिलरञ्जन सिंह, विष्णु भण्डारी,सरिता थापा मगर र गंगा अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ ।

त्यसयता कोभिड-१९ को संक्रमणलाई देखाउँदै यी आयोगले छानविन प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका छैन । अझै पनि सरकारले ऐन संशोधन गरेको छैन ।

आयोगको आग्रह– पीडितको अधिकार सुनिश्चित गर

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि द्वन्द्वपीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरुसँग सम्बन्धित कानुनहरु मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, यस आयोगको सिफारिस तथा सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुकूल हुने गरी संशोधन गर्न समेत आयोगले भनेको छ । शान्ति सम्झौताको १४ वर्ष पुगेको सन्दर्भमा आयोगले यस्तो माग गरेको हो । 

‘नेपाल सरकार र विद्रोही पक्ष बीच भएको उक्त सम्झौतामा उल्लेख गरिएका विषयहरुको पालना भए-नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी यस आयोगलाई तोकिएको आयोग स्मरण गर्दछ,’ आयोगको वक्तव्यमा भनिएको छ,’ यस अवधिमा शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न कार्यहरुमध्ये हतियार व्यवस्थापन, विद्रोही लडाकुहरुको समायोजन, सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको गठन, संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान निर्माण तथा कार्यान्वयन जस्ता सकारात्मक कार्यका बाबजुद द्वन्द्वपीडितहरुले अझै न्याय प्राप्त गर्न नसकेको स्थिति छ । संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा गठित आयोगहरुले संशोधित कानूनको अभावमा द्वन्द्व पीडितहरुलाई न्यायको अनुभूति हुन सक्ने गरी कार्य गर्न अझै सकेका छैनन् ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्थापनाको २० वर्षे अवधिमा गरेका १ हजार १ सय ९५ सिफारिसहरुमध्ये ९ सय ४० सिफारिसहरु विगतको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित छन् । तर, कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक छ ।

‘सिफारिस कार्यान्वयन नभएका कारणबाट द्वन्द्व पीडितले न्याय प्राप्त गर्न नसक्नु, बलपूर्वक बेपत्ताविरुद्धको घटनामा आयोगले कारबाहीको लागि सिफारिस गरे पनि त्यसको लागि पर्याप्त कानूनी व्यवस्थाको अभाव हुनु, केही द्वन्द्व पीडितहरुले अन्तरिम राहत तथा क्षतिपूर्तिको रकम प्राप्त गरेको भएता पनि मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न दोषीलाई कारवाही नहुनुले दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य हुन सकेको देखिन्न,’ आयोगले भनेको छ, ‘यसबाट नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरु समेत प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ ।’

आयोगको सिफारिस तथा सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुकूल हुने गरी संशोधन गर्न समेत पनि आयोगले भनेको छ । ‘पीडितहरुको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आयोगले दोषी ठहर गरेका मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरुलाई कानून बमोजिम कारवाहीको दायरामा ल्याई दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गर्न आयोग नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ,’ आयोगले भनेको छ ।