काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले कृषि भूमि खण्डीकरण गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय कानुनविपरीत भएको बताएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले १८ भदौमा कृषि भूमि कित्ताकाट गर्न रोक्का गर्ने मन्त्रालयको निर्णय खारेज गरेको निर्णयलाई मंगलबार बसेको सो समितिको बैठकले यस्तो बताएको हो ।
उक्त बैठकमा मन्त्री अर्याल पनि सहभागी थिइन् । हाल कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण गर्ने सम्बन्धी मन्त्रिपरषद्को निर्णय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
मंगलबार बसेको बैठकको निर्णय सुनाउँदै समितिका सभापति रामनारायण विडारीले जग्गा कित्ताकाट खोल्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय कानुनले नचिन्ने बताउँदै सो निर्णय अर्थहीन भएको बताए । सभापति विडारीले भने, ‘छिटो भन्दा छिटो नियमावली बनाएर भूउपयोग ऐन अनुसार काम अगाडि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।’
