डडेल्धुरा । जिल्लामा हालसम्म राउटे समुदायका लागि एक दर्जन घर निर्माण हुन सकेका छैनन् । २०६८ सालमा घर आवास कार्यक्रम अन्तर्गत ती समुदायका घर बनाउने योजना कार्यान्वयनमा आएको थियो । राउटेलाई सरकारले लोपोन्मुख जातीमा राखेको छ । यस जातीको संरक्षण सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तत्कालीन अवस्थामा जोगुवडा क्षेत्रमा ८६ घरपरिवार राउटेको बसोवास थियो । पर्शुराम नगरपालिका–४ रज्यौंडाका ४१ परिवार राउटेका घर निर्माणमा परे । जोगुबडा क्षेत्रका १०८ सामुदायिक वन विरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा पर्यो । काठ कटान गर्न रोक लागेपछि काम प्रभावित भयो । वनको मुद्दापछि काठ उपलब्ध भएन र घर निर्माणको काम रोकियो ।

विषेश अदालतको फैसला अनुसार भित्री मधेश क्षेत्रका सामुदायिक वनमा काटिएको काठ अहिले बिक्री भइसकेको छ । तर राउटेका घर भने अधुरै रहेका छन् । घर निर्माणका लागि बनाइएका कार्ययोजना थियो । आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ भित्रै निर्माण गर्ने गरी काम थालिएको थियो ।

काठको मुद्दा अख्तियारमा परेपछि काठ कटान निकासा रोकियो । काठ नपाएपछि निर्माणाधीन घरको काम पनि रोकियो । मुद्दाको तीन चार वर्षपछि काठ निकासा खुल्यो । तर राउटेका एक दर्जन घर एक दशकसम्म पनि निर्माण हुन सकेका छैनन् । यसले संरक्षित राउटे समुदाय समस्यामा छन् ।

सामुदायिक वनले काठ नदिएपछि घर बन्न नसकेको स्थानीयवासी सन्तीदेवी राउटेले बताइन् । आफूहरु उपभोक्ता भए पनि काठ नदिँदा घर अधुरै रहेको उनको गुनासो छ । केहीले जमुनाको काठ प्रयोग गरी घर बनाएका छन् ।

तोकिएको समयमा घर बन्न नसक्दा रकम निकासा भएन । स्थानीयवासी उदयसिंह राउटेले भने, ‘कसैले १२ हजार मात्रै पाएका छन् भने कसैले २४ हजारसम्म मात्रै पाएका छन ।’ सामुदायिक वनले काठ दिन रोक्यो । काठ नपाएपछि घर अधुरै रहेको उनले बताए ।

महेन्द्रनगरबाट काठ ल्याई बनाउने भनिए पनि त्यसो हुन सकिएन । आफू उपभोक्ता रहेको सामुदायिक वनले काठ नदिँदा घर अधुरै रहेको उनको पनि गुनासो छ । सामुदायिक वनको सालको काठ जोगबुढाबाट बाहिर निकासी भएको छ ।

तर राउटे समुदायलाई काठ उपलब्ध नहुँदा नौ वर्षसम्म घर अधुरै रहेका छन् । कतिपय आधा बनेका घर जीर्ण भएका छन् । कतिपय घरको निसान नै छैन । जग मात्रै हालेका घरमा जङ्गल बनेको राउटेका अगुवा दानबहादुर राउतले जानकारी दिए ।