काठमाडौं । आप्रवासी कामदारको अधिकार संरक्षण भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारालाई तत्काल आवश्यक एवं प्रभावकारी कदम चाल्न सिफारिस गरेको छ ।
कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा नेपाली आप्रवासी श्रमिकको अधिकारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले बिहीबार सरकारलाई यस्तो सिफारिस गरेको हो ।
काम गरेको अवधिको पूरा तलब/सुविधा र भुक्तानी नदिने, जबर्जस्ती श्रमबाट निकाल्ने, मापदण्डभन्दा अधिक समय वा जोखिमयुक्त अवस्थामा काम गराउनेजस्ता श्रमअधिकार हननबाट नेपाली श्रमिकलाई संरक्षण गर्न भन्दै बिहीबार आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले गन्तव्य मुलुकमा एकतर्फी करार भङ्ग गर्ने, बेतलबी बिदामा बस्न बाध्य पार्ने तथा कामबाट निष्कासन गर्नेलगायतका गैरकानुनी काम रोक्न कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरेको हो ।
साथै, मानवअधिकार र श्रम अधिकार हननमा पारिएका तर स्वदेश फिर्तीका लागि हवाई टिकटलगायत खर्च आफैँले व्यहोर्नुपर्ने आप्रवासी नेपाली श्रमिकको सो खर्च शोधभर्ना दिलाउने व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरिएको छ ।
गन्तव्य देशमा तलब तथा पाउनु पर्ने भुक्तानी नपाएका, रोजगारीबाट निष्काशन गरिएका, बेतलवी बिदामा पठाइएका र स्वदेश फिर्तीको हवाई टिकट नदिइएकालगायत मानव अधिकार तथा श्रम अधिकार हनन्मा पारिएका नेपाली श्रमिकहको न्यायमा पहुँच तथा क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न गन्तव्य देशका सरकार, रोजगारदाता र नेपालस्थित श्रमिक भर्ना गर्ने निजी संस्थालाई पनि जिम्मेवार बनाउन अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत सिफारिस गरिएको छ ।
