काठमाडौं । निजी विद्यालयको विषयलाई लिएर सांसदहरुबीच विवाद भएको छ ।
शुक्रबार संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा भएको छलफलमा एकथरी सांसदले निजी विद्यालयलाई राहत दिनुपर्ने र अर्काथरीले राहतको सट्टा निजी विद्यालयलाई बन्द गर्नुपर्ने बताएपछि विवाद भएको हो ।
संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा भएको छलफलमा भाग लिँदै केही सांसदहरूले निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीले तलब नपाएको भन्दै उनीहरुलाई सरकारले राहत र सहुलियत दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए भने केही सांसदले कोभिड–१९ को असरलाई निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय बन्द गराउने अवसरको रुपमा लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
कोभिड–१९ नआउँदा कमाएर थुपारेर राखेको धनले नपुगेर राहत सरकारले राहत दिनुपर्छ र भनी केही सांसदले प्रश्न उठाएका थिए । अवस्था सहज हुँदा विगतमा ३/४ वटा घर बनाउन सक्ने अहिले कर्मचारीलाई ४/५ महिनाको तलब खुवाउन नसक्ने भन्दै निजी विद्यालयप्रति आक्रोश पनि पोख्दै यसमा सरकारले कठोर निर्णय लिनुपर्ने बताएका छन् ।
विवादपश्चात मन्त्रीको जवाफ
सो समितिको बैठकमा निजी विद्यालयलाई लिएर विवाद भएपछि शिक्षामन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले निजी विद्यालयलाई अहिलेको अवस्थाको व्यवहारभन्दा अरु केही गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
तर, उनको जवाफ स्पष्ट दिएनन् । बरु उनले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले उठाउँदै आएको माग सरकारले ल्याएको मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको बताए ।
मन्त्री पोखरेलले भने, ‘उहाँहरुलाई अप्ठ्यारो परेको स्थिति छ भनेर गर्भनरलाई नै बोलाएर छलफल गरेको थिएँ । उहाँहरुको अप्ठ्यारो हेरेर नै मौद्रिक निति आएको छ । त्यसले सम्बोधन गर्छ भन्ने लाग्छ ।’
सो बैठकमा मन्त्री पोखरेलले भदौ १ गतेदेखि भर्ना लिन दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरिसकेको बताउँदै निजी विद्यालयले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न गर्नुपर्ने बताए ।
‘जोखिम हेरेर स्थानीय तहले यसबारे निर्णय लिनेछन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले स्थानीय सरकारसँगै समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुस्,’ उनले भने ।
