काठमाडौं । अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले कोभिड–१९ ले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको अवस्थामा पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा रकमान्तर गरेर पनि समस्या आउन नदिने बताएका छन् । राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा मन्त्री खतिवडाले अरु शीर्षकमा रहेका खर्च रकमान्तर गरेर र दातृ निकायबाट पनि परिपूर्ति गरेर यी आयोजनामा बजेट कमी हुन नदिइने बताए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा छुट्टै कानून बनाएपछि त्यसले आयोजना कार्यान्वयनमा केही सहज हुने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री खतिवडाले दुई वर्ष पहिले संसद्मा सो सम्बन्धी विधेयक पेस गरेका थिए । व्यावसायिक सम्भाव्यता रहेका आयोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा अघि बढाउन सकिने उनले बताए । कतिपय निकायले आफूले काम गर्दा अरुलाई असर पर्छ कि भनी ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, “सडक, विद्युत्, खानेपानीले एउटाले निर्माण गर्दा अर्काेलाई असर पुर्याएको पाइन्छ ।”
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा रहेका अन्तरनिकाय समन्वय, निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्ध नहुनुलगायतका समस्या समाधान गरिने मन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो । वातावरण र विकासबीच पनि सन्तुलन मिलाउनुपर्ने उनले औँल्याए । कतिपय आयोजना डिजाइन हुँदाको समयभन्दा अहिलेको आवश्यकता फरक हुनसक्ने उनले औँल्याए । उनले भने, “हुलाकी राजमार्ग निर्माण सुरु हुँदा कृषि सडकका रुपमा एक लेन बन्न थालेपनि अहिले दुई लेन बन्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको र गुणस्तरका विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको बताए । बबई सिँचाइ योजना र रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने भनी धारणा बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
उनका अनुसार कतिपय परियोजनामा बढी बजेट माग गर्ने तर खर्च गर्न नसक्ने समस्या देखिएको छ । कतिपय सिँचाइ आयोजना निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म खेतीयोग्य जमिनभन्दा घर बढी हुने देखिएको उनले बताए । कतिपय आयोजनामा सम्भावित समस्याको पहिले पहिचान गर्न नसक्दा आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो । उनले भने, “पहिले सानो जस्तो देखिए पनि त्यसैले कार्यान्वनयमा समस्याका रुपमा हुने गरेको छ ।”
संस्कृति, पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले पशुपति क्षेत्रमा भूकम्पपछि भत्किएका कतिपय स्मारकको पुनःनिर्माण भइरहेको बताए । लुम्बिनिको गुरुयोजना सम्पन्न हुने क्रममा रहेकाले नयाँ योजनामा गइने उनको भनाइ थियो । उनले भने, “यो गुरुयोजना सकिएपछि बृहत्तर गुरुयोजनामा गइनेछ ।”
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव देवेन्द्र कार्कीले राष्ट्रिय गौरवका सडकमा ‘एलाइमेन्ट’ को समस्या रहेको बताए । मध्यपहाडी राजमार्गमा जग्गाप्राप्ति गर्न नसकिएर सडकको अधिकार क्षेत्रको समस्या रहेको उनले बताए । कतिपय स्थानमा सडकमा जलाशययुक्त आयोजनाका कारण अन्योलमा रहेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, “निर्माण हुन २०/२५ वर्ष लाग्ने भए त्यति समयसम्म लगानी उठिसक्छ ।”
ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेको र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहेको जानकारी दिए । माथिल्लो तामाकोशीमा कतिपय कामका लागि चीन र भारतबाट जनशक्ति ल्याउनपर्ने भए पनि अहिलेको अवस्थामा नसकिएको बताए । उनले भने, “अन्तरराष्ट्रिय उडान खुल्नासाथ उनीहरुलाई ल्याएर काम अघि बढाइनेछ ।”
जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले सिँचाइका पाँच आयोजनाको काम अघि बढिरहेको बताए । आयोजनास्थलमा रुख कटानलगायतका समस्या आउने गरेको उनको भनाइ छ । समितिका सदस्य जीवन बुढा, दीपा गुरुङ, रामचन्द्र राई, कोमल वली, अनिता देवकोटालगायतले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण कुनै पनि बहानामा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । सङ्घीय सरकारले साना बजेटका कार्यक्रम छर्नेभन्दा रणनीतिक योजनामा ध्यान पुर्याउनुपर्नेमा उनहरूले जोड दिए ।
