काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलामाथि टिका टिप्पणी नगर्न सर्वोच्चले आग्रह गरेको छ ।
न्यायसम्पादनका क्रममा हुन सक्ने त्रुटि विधि र प्रक्रियाअनुसार अदालतबाटै निरुपण हुने भन्दै सर्वोच्चले सोमबार एक विज्ञप्तिमार्फत यस्तो आग्रह गरेको हो ।
‘न्याय सम्पादनका क्रममा हुन सक्ने त्रुटि सच्याउने कार्य निर्धारित विधि र प्रक्रियाअनुरुप अदालतबाटै हुने मान्यतालाई संवैधानिक, कानूनी र न्यायिक अभ्यासको माध्यमबाट स्थापित गरिएको व्यहोरो विदितै छ,’ प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका मुद्धाको काम कारवाही र न्याय सम्पादनमा प्रभाव पर्ने गरी समाचारको प्रवाह वा टीका टिप्पणी नगर्नसमेत सम्वद्ध सबैमा अनुरोध छ ।’
यसका अलवा सो विज्ञप्तिमा न्यायपालिकाका काम कारबाहीका बारेमा भ्रम सिर्जना हुने गरी समाचारको प्रवाह वा टीका टिप्पणी गर्दा न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमामा आँच आउन सक्नेतर्फ पनि ध्यान जान जरुरी रहेको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा अदालतबाट फैसला वा आदेश भइसकेपछि ती फैसला वा आदेशहरु सार्वजनिक स्वामत्विका विषय बन्ने भन्दै फैसला वा आदेशउपर स्वच्छ टिप्पणी वा आलोचना र प्राज्ञिक छलफल हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । तर भ्रम सिर्जना हुने गरी समाचारको प्रवाह वा टिकाटिप्पणी गर्दा न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमामा आँच आउन सक्नेतर्फ ध्यान जान जरुरी रहेको सर्वोच्चले औंल्याएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले असार १५ गते पत्नी हत्याको आरोपमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाएको फैसला गरेको थियो ।
यसका अलवा सर्वोच्चले महाराजगञ्ज हिट एण्ड रन घटनाका अभियुक्तलाई धरौटीमा छाड्ने फैसला पनि गरेको छ । यी दुवै फैसलासँगै पछिल्लो समय सर्वोच्च विवादित छन् ।
पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहितको बेञ्चबाट भएको हो । यो सर्वोच्चको सो फैसलाबारे महाधिवक्ताले असन्तुष्टि जनाउँदै पुनरावलोकनका लागि रिट दर्ता गरेपछि सो विषयले अझ बढी चर्चा पाएको छ । यसका अलवा पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चकै तीन न्यायाधीशको इजलासले अनुमति पनि दिएको छ ।
