काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्मशेरको इजलासले गरेको फैसलाको पुनरावलोकन हुने भएको छ । 

आइतबारन्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले असार १५ गते प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले गरेको फैसला पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएसँगै सोको पुनरावलोकन हुने भएको हो । 

पत्नीहत्याको आरोपमा जन्मकैदको सजाय पाएका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहितको संयुक्त इजलासले असार १५ गते फैसला  गरेको थियो ।

तीन न्यायाधीशको इजलासले कोइरालाको मुद्दामा मुलुकी ऐन २०२० को अदालती बन्दोबस्तको १८८ नम्बर अनुसार सजाय घटाउन पनि नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतकै चारवटा नजीर अघि सारेको छ । 

 अघि सारिएका नजीर यस्ता छन् 

सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद गर्नुपर्ने भएका मुद्धामा सावित ठहरे पनि इन्साफ गर्ने हाकिमका चित्तले भवितव्य हो कि भन्न हुनेसम्मको शंकाले वा अपराध गरेको अवस्था विचार गर्दा कसुरदारलाई ऐन बमोजिमको सजाय दिँदा चर्को हुने भई घटी सजाय हुनुपर्ने चित्तले देखेमा ऐनले गर्नुपर्ने सजाय ठहराई आफ्नो चित्तले देखेको कारणसहितको खुलासा राय पनि साधक तोकमा लेखी जाहेर गर्नुपर्छ । अन्तिम निर्णय दिनेले पनि त्यस्तो देखेमा ऐनले हुने सजायमा घटाइ तोक्न सक्छ ।

त्यस्तै फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा १७ मा सजाय निर्धारण गर्दा खुलाउनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ र जसको क नम्बरमा सजाय गर्नुपर्ने कारण खुलाउनुपर्ने बताइएको छ ।

०६२ चैत ७ गते फैसला भएको जुगत सदाविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसी र पवनकुमार ओझाको संयुक्त इजलासले ‘अपराध गर्दाको अवस्था हेर्दा परिस्थितिवश मात्र अपराध गरेको इनोसेन्ट माइन्ड तर आपराधिक कार्यबाट ज्यान मर्न गएको अवस्थामा मात्र अदालती बन्दोबस्तको १८८ प्रयोग गर्न मिल्ने’ उल्लेख गरेको छ ।

शान्ति बिकविरुद्ध नेपाल सरकार मुद्दामा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी र खिलराज रेग्मीको इजलासले अपराध गरेको अवस्थाकै आधारमा अपराधको गाम्भीर्य निर्धारण हुने भन्दै त्यसकै आधारमा सजायको मात्रा निर्धारण गर्नुपर्ने नजीर स्थापित गरेको थियो ।

‘अपराध गरेको अवस्था नै एउटा यस्तो पक्ष देखिन्छ जसभित्र अपराधको गाम्भीर्यता निर्धारण, सजायको मात्रा तथा मापदण्ड निश्चित गर्ने एउटा आधारको रुपमा लिई तयसको स्वरुपलाई निश्चिता प्रदान गर्न सकिने’ उक्त फैसलामा भनिएको थियो ।

त्यस्तै शेरबहादुर बस्नेतविरुद्ध नेपाल सरकार मुद्धामा तत्कालिन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको इजलासले अपराधको न्यूनीकरण, अपराधीमा दण्डको अनुभूति तथा पीडितलाई राहत महसुस गराउने दायित्वसमेत सजाय निर्धारणसँग जोडिने उल्लेख गरेको थियो ।

केदार माझीविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको पूर्णइजलासले सजाय घटाउने राय व्यक्त गर्दा सो रायको पनि मनासिब आधार भई रायको पनि पुष्ट्याइँ गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

असार १५ मा प्रधानन्यायाधीसहितको इजलासले कोइरालाको जन्मकैदको सजाय घटाएर साढे ८ वर्षमा झारेको थियो । त्यहीअनुरुप कोइराला शुक्रबारमात्रै रिहा भएका छन् । कोइराला रिहा भएसँगै महान्याधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकनका लागि साउन ८ मा सर्वोच्चमा निवेदन दिएको छ । 

आइतबार तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले प्रधानन्यायाधीशसमेतको इजलासले गरेको फैसलामाथि प्रश्न उठाउँदै कोइरालाले गरेको पत्नी हत्यालाई सामान्य अवस्थाको र भवितव्य मान्न नसकिने ठहर गरेको छ ।