काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरिता गिरीले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टीले कारबाही गरेर सांसद र साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निस्कासन गरिएकी सरिता गिरीका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको हाे ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको आइतबार बसेको संयुक्त इजलासले पार्टीले पदमुक्त गर्ने गरी भएको निर्णय तथा काम कारबाही रोक्नेगरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव नदेखिएको ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
भारतले मिचेको लिम्पियाधुरासहितको भूमि समेत समेटेर नेपालको नक्सा जारी भएपछिका उनका गतबिधि र अभिव्यक्तिका कारण गिरीलाई समाजवादी पार्टीले समानुपातिक सांसद र पार्टीको सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो।
पार्टीको निर्णयविरुद्ध गिरीले असार २८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । असार ३० गते रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न आज बोलाएको थियो ।
