काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने प्रधानन्यायाधीशको विवादित फैसला पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू बमबहादुर श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले फैसला पुनरावलोकनका लागि सरकारले दिएको निवेदनलाई अनुमति दिएको हो ।
सजाय घटाउने गरी भएको आदेश सर्वोच्चबाट प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकुल पाइएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलाशले गरेको ठहरलाई पुनरावलोकनका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको हो ।
हेर्नुस् पुनरावलोकनका लागि अनुमतिको आदेश :
सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने प्रधानन्यायाधीशको विवादित फैसला पुनरावलोकन हुने भएको छ । न्यायाधीशहरु बमबहादुर श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले फैसला पुनरावलोकनका लागि सरकारले दिएको निवेदनलाई अनुमति दिने आदेश सुनाएको हो । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि रिहा भएका हत्यारा पूर्वडिआइजी कोइरालालाई हदैसम्म सजाय हुनुपर्ने सरकार (महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय) ले माग गरेको निवेदनले अनुमति पाएको हो । पत्नी गीताको हत्या गरेका कोइरालालाई जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले १५ असारमा कोइरालाको सजाय घटाउँदै ८ वर्ष ६ महिना कायम गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार ८ साउनमा कोइराला रिहा भएका छन् । तर, कोइरालालाई हदैसम्म सजाय हुनुपर्ने सरकार (महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय) का तर्फबाट फैसला पुनरावलोकनका लागि बिहीबार निवदेन दर्ता गरिएको थियो । निवेदनमा कोइरालाकी प्रेमिका तारा रेग्मीलाई पनि हदैसम्मको सजाय हुनुपर्ने माग गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चको फैसला ‘प्रथम दृष्टिमै त्रुटीपूर्ण’ भनेको छ । · Read more at:
https://nepalflash.com/news/11581सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने प्रधानन्यायाधीशको विवादित फैसला पुनरावलोकन हुने भएको छ । न्यायाधीशहरु बमबहादुर श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले फैसला पुनरावलोकनका लागि सरकारले दिएको निवेदनलाई अनुमति दिने आदेश सुनाएको हो । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि रिहा भएका हत्यारा पूर्वडिआइजी कोइरालालाई हदैसम्म सजाय हुनुपर्ने सरकार (महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय) ले माग गरेको निवेदनले अनुमति पाएको हो । पत्नी गीताको हत्या गरेका कोइरालालाई जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले १५ असारमा कोइरालाको सजाय घटाउँदै ८ वर्ष ६ महिना कायम गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार ८ साउनमा कोइराला रिहा भएका छन् । तर, कोइरालालाई हदैसम्म सजाय हुनुपर्ने सरकार (महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय) का तर्फबाट फैसला पुनरावलोकनका लागि बिहीबार निवदेन दर्ता गरिएको थियो । निवेदनमा कोइरालाकी प्रेमिका तारा रेग्मीलाई पनि हदैसम्मको सजाय हुनुपर्ने माग गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चको फैसला ‘प्रथम दृष्टिमै त्रुटीपूर्ण’ भनेको छ । · Read more at: https://nepalflash.com/news/11581
