काठमाडाैं । यस वर्षको मनसुनका कारण आएको बाढीपहिरोमा परी ८५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ४६ जनाको अझै बेपत्ता छन् ।
त्यसैगरी, १३४ घर पूर्णक्षति पुगेको गृहमन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले बताए ।
प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा न्यौपानेले यस्तो बताएका हुन् ।
विसं २०७२ को भूकम्पबाट अतिप्रभावित सिन्धुपाल्चोक, गोरखा र रसुवालगायत जिल्ला नै बाढी पहिरोबाट अतिजोखिम क्षेत्रका रुपमा छन् भने हालसम्मको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा प्रदेश नं २ का जिल्लामध्ये रौतहट बढी डुबानबाट प्रभावित भएको न्यौपानेको भनाइ छ ।
बाढी पहिरोबाट १४ जिल्लाका ११ हजार घर उच्चजोखिमा रहेकामा ७०७ घर भने तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको उनले जानकारी दिए । ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले बाढी र पहिरोबाट मध्यपहाडी र डुबानबाट तराईका जिल्ला अतिजोखिममा छन्,’ उनले भने, ‘विगत १० वर्षको मनसुनको अध्ययन विश्लेषण गर्दा मनसुन सुरु भएको ३० दिनको पहिलो अवधि बाढी पहिरोका हिसाबले डरलाग्दो हुने गरेको छ ।'
बाढीपहिरोका जोखिमलाई दृष्टिगत गरी विपद् व्यवस्थापन प्रतिकार्य योजना बनाएर काम गरिरहेको जनाउँदै न्यौपानेले विभिन्न स्थानमा राहत र उद्धार सामान व्यवस्थापन गोदाम र मानवीय सहायता केन्द्र स्थापना गरेको जानकारी दिए ।
बाढीपहिरोबाट हालसम्म पर्वत, पाल्पा, बझाङ, गुल्मी, सिन्धुपाल्चोक, रुकुम, कास्की, जाजरकोट, दोलखा, सर्लाही, तनहुँ र सखुवासभा जिल्लामा जनधनको क्षति भएको छ ।
भूकम्पले धाँजा बनाएको पहाड, लगातार धेरै वर्षात् र अवैज्ञानिक तवरमा हुने विकास निर्माणले बाढी पहिरोका घटनालाई बढाउन सहयोग पुर्याएको मन्त्रालयको भनाइ रहेको छ । बाढी पहिरोबाट धनजन क्षति भएका परिवारलाई भूकम्प पीडितलाई दिइएको राहत र सहयोगअनुरुपकै विधि र प्रक्रियाका आधारमा राहत उपलब्ध गराउने सरकारले तयारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा अहिले एक अर्ब ८० करोड रकम मौज्दात रहेको छ ।
सो अवसरमा सांसदहरुले राहत र उद्धारका योजना राम्रा भए पनि कार्यान्वयन फितलो रहेकाले तीन तहकै सरकार र स्थानीय नागरिकको समन्वयमा प्रभावकारी राहत र उद्धारका कार्यक्रम गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
