लकडाउनकै बीच सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाएर पसल, व्यापार, व्यवसाय तथा काठमाडौं उपत्यकासहित कम जोखिम भएका क्षेत्रमा जोर-बिजोर प्रणालीबाट निजी सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिएको छ ।
लकडाउनको ढाँचा परिवर्तन गर्दै पसल व्यापार, व्यवसाय र आवागमनमा केही खुकुलो बनाएपछि सार्वजनिक यातायात संञ्चालकले समेत सवारी चलाउन माग गर्न थालेका छन् ।
यातायात व्यवसायीले आफूहरूले पनि भाडाका सवारीसाधन चलाउन पाउनुपर्ने माग गरेपछि सरकारले त्यस विषयमा सोचविचार थालेको छ । यसका लागि यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ निर्देशिका बनाएर निजी सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको एक अधिकारीले बताए ।
लकडाउन खुकुलो भए पनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नहुँदा बजार, पसल र कार्यालय जानुपर्ने मानिस लामो पैदल हिँड्न बाध्य छन् । निजी गाडीलाई जोर-बिजोरका आधारमा खुला गरिए पनि सार्वजनिक गाडी खुला नगर्दा आममानिस पैदल यात्रा गर्न बाध्य छन् । यसकै कारण तत्कालै छोटो रुटको लागि भए पनि सार्वजनिक सवारी चलाउनुपर्ने माग उठेको छ।
के कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा भने टुङ्गोमा पुगिनसकेको विभागका महानिर्देशक गोगन हमालले बताए । उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवसायी र मजदुरसँग निर्देशिकाबारे छलफल गरेर छिट्टै टुङ्गो लगाउने छौँ ।’
निर्देशिकामा सिट क्षमताको आधा सङ्ख्यामा मात्रै यात्रु राख्ने, सार्वजनिक यातायातको प्रत्येक एउटा सिट खाली राखेर मात्रै अर्को सिटमा यात्रु बस्न पाउने, गाडीमा बस्ने सबैले स्यानिटाइजर र मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने लगायतका प्रस्ताव छन् ।
तर, कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनदिनै बढिरहेका बेला आएको सो निर्देशिकाबमोजिम सवारीसाधन चलाउन नसकिने व्यवसायीको तर्क छ ।
चालक र सहचालकको स्वास्थ्य सुरक्षाको सुनिश्चितता सरकारले नगरेसम्म सार्वजनिक गाडी चलाउनु जोखिमपूर्ण रहेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले बताएका छन् ।
उनले विभागले बनाएको निर्देशिकाले यातायात मजदुरको स्वास्थ्य संवेदनशीलतामा ध्यान नदिएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘विभागले बनाएको निर्देशिकाका आधारमा गाडी चल्न सक्दैन, मजदुर र यात्रुको स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुँदैन ।’
भाडा कति बढ्दै छ ?
सरकारले व्यवसायी र मजदुरलाई मर्कामा पर्न नदिन भाडा बढाएर भए पनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको तयारी गरिरहेको छ । व्यवसायी र उपभोक्ता दुवै मारमा नपर्ने गरी भाडा बढाएर सार्वजनिक यातायात खुला गर्ने तयारी छ ।
तर, कहिलेदेखि कुन मोडलमा सार्वजनिक यातायात खुला गर्ने भन्ने निर्णय नभएकाले प्रस्तावित निर्देशिका छलफलमै सीमित छ । बसमा आधा मान्छे लिएर गुडेपछि आफूहरूको खर्च नउठ्ने भन्दै निर्देशिकाले व्यवसायी र मजदुरलाई अघि बढ्ने उत्साह नदिएको व्यवसायी बताउँछन् ।
सरकारले भाडा वृद्धि गर्ने मात्र नभई अनुदानको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने यातायात व्यवसायी महासङ्घको माग छ । ठुला बसबाहेक ट्याक्सी, ट्याम्पोको पनि न्याय गर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने भन्दै महासङ्घले अनुदान दिएर लगानीको सुरक्षा दिन माग गरेको छ । माग सम्बोधन भए सरकारले भनेकै मितिदेखि गाडी चलाउन थाल्ने व्यवसायीले बताएका छन् ।
