कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत ‘कर्णाली प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) नियमावली २०७७’ स्वीकृत गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सो नियमावली संशोधन गरेको हो । बैठकले ‘कोभिड–१९’ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी कार्य गर्न र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट औचित्यपूर्ण रुपमा प्राप्त भएका कार्यक्रम संशोधन गर्न कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७६ को दफा ७ को उपदफा (१०) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार प्रदेश सरकारलाई रहेको कार्यक्रम संशोधनसम्बन्धी अधिकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् ।
बैठकमा खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन विशेष कार्यक्रम तथा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७ स्वीकृत गरिएको प्रवक्ता केसीले बताइन् । कर्णाली प्रदेशमा ‘कोभिड–१९’ सङ्क्रमणको रोकथामका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको अर्थ विविध कोषबाट रकम निकासा लिई सङ्क्रमण फैलिएका दैलेख, सल्यान, जाजरकोट, सुर्खेत, रुकुम पश्चिम, कालीकोट र जुम्ला जिल्लाका केही स्थानीय तहमा रहेका अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र र अन्य उपयुक्त स्थानमा आइसोलेसन कक्ष तयारी गर्ने निर्णय भएको छ । साथै प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाको लागि आवश्यक कीट खरिद गर्नेसमेत निर्णय भएको उनले बताइन् ।
बैठकले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत ‘कोभिड–१९’ को विश्वव्यापी सङ्क्रमणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउने पर्ने अवस्थामा रहेका नेपालीलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश २०७७ कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा भारत तथा अन्य मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गरी जिल्ला सदरमुकाममा ल्याइएका नागरिकलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको क्वारेन्टिनमा पुर्याउने निर्णय गरेको छ ।
क्वारेन्टाइन अवधिभर आवश्यक व्यवस्थापनका लागि सहयोग र समन्वय गर्न तथा उक्त कार्यादेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने अन्य आवश्यक कार्यको समन्वय व्यवस्था मिलाउने जिम्मा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीलाई तोक्ने निर्णय भएको प्रवक्ता केसीको भनाइ छ ।
भारतबाट आउने हुम्ला, मुगु र डोल्पाका नागरिकलाई सुर्खेतमा नै क्वारेन्टिनमा व्यवस्थापन भएकोले उनीहरुलाई ती जिल्लामा प्रवेश नदिने गरी यार्सागुम्बा सङ्कलनको कार्य जेठ २५ गतेदेखि खुला गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय भएको उनले बताइन् ।
