काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आरडीटी विधिबाट गरिने कोरोना परीक्षणका लागि पैसा नलिन निर्देशन दिएको छ ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतले विदेशबाट फर्केका र गरीब नेपालीको आरडीटी विधिबाट गरिने कोरोना संक्रमणका लागि पैसा नलिन भन्दै सरकारका नाममा यस्तो आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जेठ २ गते जारी गरेको अन्तरिम निर्देशिका सामाजिक न्यायको दृष्टिले उपयोगी नदेखिएको भन्दै तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएका हो ।
सरकारले सो निर्देशिकामा आरडीटी टेस्टको खरिद मूल्यमा २० प्रतिशत नबढ्ने गरी शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरेको थियो ।
