मुलुकभरका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीले आजदेखि डिजिटल आन्दोलन शुरु गरेका छन् । एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन केन्द्रीय समितिको आयोजनामा आन्दोलन शुरु भएको हो ।
सङ्घीय सरकारले यही जेठ १५ गतेको ल्याउँदै गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट तथा कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन तथा सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्न दबाब दिन आन्दोलन शुरु गरिएको सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष शङ्कर अधिकारीले जानकारी दिए ।
लकडाउनको अवधिमा भेला हुन नमिल्ने भएकाले प्रविधिको सहयोग लिएर सामाजिक सञ्जालबाट सङ्घीय सरकारलाई शिक्षकका मामलामा गम्भीर बनाउन डिजिटल आन्दोलन शुरु गरिएको उनले बताए ।
“मुलुकमा ३६ हजार बाल विकासका शिक्षक र ३२ हजार विद्यालय कर्मचारी अहिले पनि न्यून परिश्रममा बाँच्न बाध्य छन्”, अध्यक्ष अधिकारीले भने, “यो सरासर अन्याय हो । श्रम ऐनले तोकेबमोजिम राज्यले उनीहरुलाई तलबभत्ता र दरबन्दीको सिर्जना गरी स्थायी प्रक्रियामा लग्नुपर्दछ ।”
त्यस्तै द्वन्द्वपीडित शिक्षकका समस्या समाधान, उपचारका लागि अस्पताल स्थापना, सामुदायिक विद्यालयको निजी स्रोत तथा निजी विद्यालयका कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा कोष, स्थायी शिक्षकको अस्थायी सेवा अवधि गणनाका लागि सरकारलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत अनुरोध गर्ने अध्यक्ष अधिकारीले बताए ।
डिजिटल आन्दोलनका क्रममा उच्चस्तरीय दरबन्दी मिलान तथा पुनः व्यवस्थापन सुझाव कार्यदलको सिफारिसअनुसार राहत, अनुदान, साविक उच्च मावि र प्राविधिक धारमा कार्यरत शिक्षकको दरबन्दी व्यवस्थापन गरी स्थायी गर्नेदेखि शहीद स्मृति आवसीय विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारी, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सिकाइ अनुदान र स्वयंसेवक शिक्षकलाई दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्नुपर्नेलगायत मागहरु सरकारको आगामी बजेट तथा कार्यक्रममा समवेश गराउन प्रविधिमार्फत सरकारलाई दबाब दिने सङ्गठनले जनाएको छ ।
