काठमाडौं । विश्व अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण विपदमा छ । यो अवस्थामा विश्वभरका सरकारहरूले कारागार र त्यहाँ रहेका कैदीबन्दीहरूबारे लचिलो नीति अपनाएका छन् । तर नेपालमा भने जोखिमको जीवन जिउन बाध्य छन् ।
पछिल्लो समयमा कैदीबन्दीहरूको स्वास्थ्यमा ख्याल गर्दै सर्वोच्च अदालतले गोपाल शिवाकोट चिन्तनसमेतको रिटमा कैद छुटदेखि कारागार सुधारसम्मका लागि आदेश दिएको छ । वैशाख १७ गते कुमार रेग्मी र हरिकुमार फुयाँलको इजलासले फौजदारी कसुर ऐन २०७४ को दफा ३७ तथा कारागार नियमावली २०२० को नियम २९ बमोजिम कैद सजाय छुट हुन सक्ने व्यवस्था विना भेदभाव कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो ।
त्योसँगै कारागारहरूमा कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरसफाइ तथा थप जागरणका काम गरी १५ दिनभित्र त्यसको प्रतिवेदन पेस गर्न आदेशमा भनिएको छ ।
तर सरकारले ती आदेशहरूको बेवास्ता गर्दै आएको छ । केन्द्रीय कारागारमा अहिले करिब १९ सय कैदीबन्दी छन् । त्यहाँको क्षमतामात्र ६ सय जनाका लागि हो ।
देशभरका कारागारहरूमा क्षमताभन्दा दोब्बरभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेका छन् । तर सरकारले अहिलेको अवस्थामा पनि सजाय सकिनै लागेकाहरूलाई कैद मिनाहा वा पछि हाजिर हुने गरी छोड्नेदेखि कारागारहरूको क्षमता विस्तार एवं अन्य विकल्पहरू खोजेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पनि सरकारले विकल्पबारे सार्थक छलफल नगरेको गृह मन्त्रालयको स्रोतले जनाएको छ ।
यस्तो छ सर्वोच्च अदालतको आदेश
