काठमाडौं । नवगठित जनता समाजवादी पार्टीले सांसद तथा पूर्वमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरेको भन्दै सत्तारुढ दलका सांसदद्वय महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध शरीर बन्धक तथा अपहरण मुद्दामा जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

'अपहरण'मा चार जना संलग्न भएको तस्बिर सार्वजनिक भए पनि चौथो व्यक्तिलाई भने 'अपहरित' पूर्वमन्त्री डा. यादव तथा समाजवादी पार्टीले पनि छुट दिएको छ । सो घट्नामा विवादास्पद पृष्ठभूमिका नवीन बस्नेत पनि महेश, किसान र सर्वेन्द्रको साथै थिए । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँमा दिन लागिएको जाहेरीमा जाहेरीका तीन जनाको मात्रै किटानी गरिएको छ  ।

नवीन गुन्डा नाइके तथा प्रहरीका हाकिमहरूसँगको उठबसका कारण 'छोटो समयमा मोटो रकम' आर्जन गर्ने नव धनाढ्य भएको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू बताउँछन् । यतिसम्मकी निवर्तमान आइजीपी सर्वेन्द्र र पूर्वमन्त्री महेशका व्यापारिक साझेदार नवीनको पूर्वमन्त्री मो. इस्तियाक राईसँग पनि उत्तिकै घनिष्ठ सम्बन्ध गरेको जानकारहरू बताउँछन् । कुनैबेला रक्तचन्दन तस्करीको आरोपमा पक्राउसमेत परेका नवीन डन तथा राजनीतिक पार्टीका नेताहरूसँगको कनेक्सनका कारण अर्बपति बनेको जानकारहरू बताउँछन् ।

यो 'अपहरण'लाई राजनीतिभित्रको फोहोरी खेल मात्र भनिएको छैन । विश्लेषक हरि राेकाले त मुलुक कोरोनाका कारण लकडाउनमा हुँदा भएको घटना मानवताविरोधी अपराध भनेका छन् । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले पनि राजनीतिमा अपराधीकरण भनेका छन् ।

नवगठित जनता समाजवादी पार्टीले पनि सत्ता संरक्षित अपराधीकरण भएको भन्दै अपहरण भनेको छ। तर प्रहरीले महोत्तरीको घट्ना भएकाले त्यहीँ जानुपर्ने भन्दै उजुरी दर्ता नगरी आलटाल गरेको छ । जाहेरी लिएर पार्टीका शीर्ष नेताहरू पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारीसहित पूर्वमन्त्री सुरेन्द्र यादव महानगरीय प्रहरी परिसरमा पुगेका थिए ।

प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि जनता समाजवादी पार्टीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा जाने जानकारी दिएको छ । उसले कानुनका सबै बाटा अपनाउने जनाएको छ । सांसद यादवको घटनामा महेश, किसान र सर्वेन्द्रको समूहले छलकपट गरी करकापमा काठमाडौँ ल्याएर होटेलमा राखेकाले यो मुद्दाअघि बढाउने आधार पर्याप्त हुने दाबी जनता समाजवादी पार्टीको छ ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?

मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को भाग-२, परिच्छेद– १७ मा अपहरण वा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसुरको व्यवस्था गरिएको छ । जसको दफा २११ मा अपहरण गर्न नहुने उल्लेखसहित कस्तो कसुरमा अपहरण मुद्दा लाग्ने स्पष्ट पारिएको छ ।

जसमा भनिएको छ : (क) कुनै व्यक्तिलाई बल प्रयोग गरी वा सो प्रयोग गर्ने धम्की दिई, छलकपट गरी वा डरत्रासमा पारी, जोरजुलुम गरी, हातहतियार देखाई वा नदेखाई वा झुक्यानमा पारी वा नशालु पदार्थ वा मादक पदार्थ सेवन गराई वा कुनै व्यक्ति यात्रा गरिरहेको सवारी साधन कुनै किसिमले कब्जा वा नियन्त्रणमा लिई वा त्यस उपर कुनै किसिमले नियन्त्रण गरी निजलाई कुनै ठाउँमा लगेमा वा जान बाध्य गराएमा वा,

(ख) कुनै व्यक्तिलाई निजको मन्जुरी विना वा बालबालिका वा शारीरिक अशक्तताको कारणले अरूको आश्रयमा बसेको वा मानसिक अस्वस्थताको कारणले होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिलाई निजको बाबु आमा वा संरक्षकको मन्जुरी विना वा झुक्यानमा पारी जवर्जस्ती कुनै ठाउँमा लगेमा अपहरण कसुर मानिने छ ।

सजाय के छ ?

अपहरण वा शरीर बन्धक लिएमा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र तीस हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था कानुनमा छ । यस्तै षडयन्त्र गरेर बन्धक बनाएकामा दश वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि एक लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

यस्तै यही कानुनअनुसार दुरुत्साहन दिने वा आदेश दिने वा उद्योग गर्ने वा षडयन्त्र गर्ने व्यक्ति वा मतियारलाई समेत सोही परिच्छेदमा लेखिएको कसुर गर्न दुरुत्साहन दिने वा आदेश दिने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारलाई भए सरह सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ  ।