सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समितिमा नभएका मन्त्रीहरूलाई थप जिम्मेवारी दिएको छ ।
सरकार प्रवक्ता तथा अर्थ/सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री खतिवडाका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री बसन्त नेम्वाङलाई प्रदेश नम्बर १ काे समन्वय तथा भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याललाई गण्डकी प्रदेश र वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई कर्णाली प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यसैगरी उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री वर्षमान पुनलाई प्रदेश नम्बर ५, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई प्रदेश नम्बर २ र खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगरलाई सुदूरपश्चिम सरकारसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । यस्तै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई संसदमा भएका राजनीतिक दलहरूसँग निरन्तर सम्बाद र समन्वय गर्ने, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङलाई महिला, बालबालि र जेष्ठ नागरिकहरूको अवस्थाको विषयमा जानकारी लिन र समन्वय गर्ने र युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मालाई स्वयम सेवक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यसैगरी सरकारले स्वास्थ्य स्वयसेविकालाई एक पटकका लागि प्रतिव्यक्ति १५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराएर क्वारेन्टाइनमा बसे नबसेको अनुगमनका लागि खटाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । यस्तै निजी क्षेत्रका चिकित्सकहरूले सरकारी अस्पतालमा गएर काम गर्न चाहेमा सम्बन्धित तहअनुसार मिलान गरेर काम गर्ने र सेवा सुविधा सरकारी कर्मचारी अनुसार हुने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । निजी अस्पतालमै बसेर कोरोना नियन्त्रणको क्षेत्रमा काम गर्नेलाई नेपाल सरकार मातहतका कर्मचारी बराबरको सुविधा दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । यसैगरी क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्थालाई १४ दिन पछि र्यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट गरी ७ दिन आफै अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने र त्यसको व्यवस्था तथा अनुगमन स्थानीय तहले गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
