काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले १६ चैतमा कोही कसैले चन्दा, सरसहयोग नलिने निर्णय गर्यो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को अध्यक्षतामा आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने विषयमा बसेको बैठकले सहयोग वा चन्दा नलिने निर्णय गरेर सबै मातहत निकायलाई सर्कुलर समेत जारी गरेको थियो ।
गृहमातहत रहेका निकायबाटै सो निर्णय भोलिपल्टै अर्थात् चैत १७ गते उल्लङ्घन भयो । महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका डिआइजी विश्वराज पोखरेलले नै त्यसको उल्लङ्घन गरेका हुन् । डिआइजीले गृहको निर्देशनको अवज्ञा गरेको देखेर मातहत कार्यालयहरू आश्चर्यचकित भएका छन् । उनले मन्त्रालयको सर्कुलर विपरीत विभिन्न बैङ्कहरूबाट खाद्य सामाग्री माग गरेर आफ्नै हातबाट वितरण गरेका छन् । मानवीय संवेदना बटुल्न उनले आफ्नै तालुक मन्त्रालयको नियमलाई समेत उल्लङ्घन गरेका हुन् । त्यतिमात्रै हैन, डिआइजी पोखरेलले विभिन्न ठाउँबाट उठाएका सामग्रीसँग नाटकीय ‘पोज’का ‘फोटो सुट’ पनि गरेका छन् ।
डिआइजी पोखरेलले एनआइसी एसियाले दिएको खाद्य सामग्रीलाई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण फैलन नदिन सरकारले गरेको लकडाउनका कारण असहाय, अपाङ्गता भएका तथा दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरू समस्यामा परेको भन्दै निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण गरेका थिए ।
महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय रानीपोखरीले भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण गरेको छ । उनले एनआइसी एसियालगायतका बैङ्कका म्यानेजरलाई फोन गरेर आफू भावी आइजिपीसमेत भएकाले सहयोग गर्नु भन्दै राहत सामग्री जुटाएका थिए । एक बैङ्कका म्यानेजरका अनुसार पोखरेलले आफू भावी आइजिपी भएकाले सहयोग गर्नुपर्यो भन्दै फोन गरी दबाब दिएको बताए । बैङ्कले प्रहरीका विभिन्न इकाईलाई छुट्टाछुट्टै राहत सामाग्री दिन नसक्ने, दिनै परे सरकारले तोकेको स्थानमा दिने बताएपछि डिआइजी पोखरेलले फोन राखेका थिए ।
डिआइजी पोखरेलले एनआइसी एसियाले दिएको खाद्य सामग्रीलाई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण फैलन नदिन सरकारले गरेको लकडाउनका कारण असहाय, अपाङ्गता भएका तथा दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरू समस्यामा परेको भन्दै निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण गरेका थिए । जबकि गृह मन्त्रालयले यस्ता सामग्री स्थानीय तह वा जिल्ला प्रशासनमार्फत वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पटकपटक मुलुकमा जनप्रतिनिधि भएकोले स्थानीय तहमार्फतमात्रै राहत तथा सहयोग वितरण गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
कुनै निकाय, सङ्घ-संस्था र व्यक्तिले सहायता दिन चाहेमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले तोकेको मापदण्ड अनुसारका सहयोग सामग्रीहरू भएमा मात्र स्थानीय तहले स्वीकार गरी वडा स्तरीय समिति मार्फत वितरण गर्छ । त्यसमा पनि सो को विवरण अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरिएको छ ।
डिआइजी पोखरेलले विभिन्न बैङ्कहरूसँगको सहकार्यमा मानव कल्याण समाज, झौखेलमा रहेका ६३ जना फरक क्षमता भएकालाई खाद्य सामग्री वितरण गरेको थिए । त्यसैगरी हनुमन्ते करिडोर ठिमी चारदोबाटोका २० र सल्लाघारीका १२ जना दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरलाई पनि खाद्य सामग्री वितरण गरेका थिए । खाद्य सामग्री लगेको ट्रकमाथि आफैँ चढेर सामान दिँदै गरेको तस्बिर समेत खिचाए । त्यसपछि उनले खाद्य सामग्री अभाव भए नजिकको प्रहरी कार्यालय वा महानगरीय प्रहरी कार्यालयको हटलाइन नम्बरमा १०० मा फोन गरेर गुनासो टिपाउनसमेत आग्रह । तर उनले फोन रिसिभ नगरेको गुनासो उनकै मातहतका निकायले गरेका छन् ।
फोन नउठे पनि उनले सञ्चारमाध्यममा पटक पटक गुनासो टिपाउन आफ्नो व्यक्तिगत नम्बरलाई हटलाइन नम्बर बनाएर सार्वजनिक गरेका छन् । प्रहरीले आफ्नो व्यक्तिगत नम्बर हटलाइन बनाउनु स्वाभाविक भए पनि गृह मन्त्रालयकै निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु र ट्रक लिएर सामान वितरण गर्न डिआइजी आफैँ जानुलाई गम्भीर रूपमा लिइएको छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि ‘मिडिया स्टन्ट’ बनाउन माहिर उनको अहिले प्रहरी वृत्तमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ । गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय दुवैले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएका छन् । ‘मन्त्रालयले जे नगर्नु भन्यो, प्रहरी आयुक्तले त्यही गर्नुभयो, यसले राहत वितरणमा पारदर्शिता ल्याउँदैन । अनियमितताको आशङ्का र सस्तो प्रचारबाजी मात्रै गराउँछ ।’, गृह मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने ।
उनका अनुसार मन्त्रालयले कुनै निकाय, सङ्घ-संस्था र व्यक्तिले सहायता दिन चाहेमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले तोकेको मापदण्ड अनुसारका सहयोग सामग्रीहरू भएमा मात्र स्थानीय तहले स्वीकार गरी वडा स्तरीय समिति मार्फत वितरण गर्छ । त्यसमा पनि सो को विवरण अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरिएको छ । साथै सहायताको नाममा कसैले पनि चन्दा उठाउन वा आफूखुसी सहायता वितरण गर्न नपाउने, वितरणमा दोहोरोपना हुन नदिने निर्णय गरिएको थियो ।
यसअघि डिआइजी पोखरेलले काठमाडौँ परिसरको प्रमुख (एसएसपी) मा रहँदा पनि विभिन्न बैङ्कको सहयोगमा ५० हजार राशीको पुरस्कार वितरण गरेका थिए । सो पुरस्कार प्रहरी ऐन र मापदण्ड विपरीत भएको गुनासो आएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले खारेज गरेको थियो ।
